प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । संसद बैठक सुचारु गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल पनि सुरु गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने भएका हुन् । 

सभामुख घिमिरेले बजेट पारित गर्न समयको चाप रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षी दलसँग संवाद गनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध भएलगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेर सो आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण चार दिन व्यतीत भइसकेको छ, अझै सदनमा अवरोध हुने हो भने बजेट पारित गर्न समय अभाव हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले भनेका थिए,‘समयमा नै संवादबाट निकास खोजौं, अब सदन अवरोध भइरहन सक्दैन ।’

सभामुखसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा विपक्षीले उठाएको मागबारे आफू जानकार रहेको जनाउँदै आजको संसदमा आफूले प्रष्टीकरण दिने जनाएका छन । ‘म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्छु, सरकारका तर्फबाट लचकता र पहल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भनेका छन ।

सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही मार्फत विपक्षी दलहरुलाई बजेट पारित गर्ने समय सीमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् ।

भारत भ्रमण जानु अघि नागरिकता  बिधयेक प्रमाणित गरेको तथा  सीमा विवाद मिलाउनका लागि बङ्गलादेश जाने सहज बाटो दिए भारतसँग कालापानी साटन मन्जुर रहेको जनाए पछि एमालेलगायत प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै  हिजोबाट सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा संसदलाई जानकारी दिने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी दिन लागेका हुन् । भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत शनिबार स्वदेश फर्केका थिए ।

भारत भ्रमणका क्रममा  प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता गरेर नेपाल र भारतबीच  ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरणलगायत सम्झौता गरेका थिए ।