गुणस्तरीय शिक्षामा के हामी चुकेकै हौँ ? कमी कमजोरी र सुधारका प्रयास

विषय प्रवेश

समय समयमा नेपालमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षालाई व्याख्या भने आ-आफ्नै स्वार्थ वा बुझाई अनुसार गरेको देखिन्छ । नेपालमा आम मानिसहरूको धारणामा त फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने, राम्रो प्राप्ताङ्क वा ग्रेड ल्याउन सक्ने, कलेज वा विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षामा विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सक्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा अनि महङ्गो फी, अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाई, आकर्षक भौतिक संरचना, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने विभिन्न परीक्षाहरूमा ल्याएको राम्रो नतिजाका आधारमा मात्र सफल शिक्षालय भन्ने छ ।

तर गुणस्तरीय शिक्षाको मापन ती मात्र होइनन्, हुन सक्दैनन् । वास्तवमा गुणस्तरलाई निरपेक्ष रुपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । त्यसैले गुणस्तरलाई समग्रतामा बुझ्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा समय, सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ । एजुकेशन इन्टरनेशनलले गुणस्तरीय शिक्षा अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय शिक्षण सामग्री र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण समेटिनु पर्ने विचारमा जोड दिएको पाइन्छ भने युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको फ्रेमवर्कमा लगानी र प्रक्रिया गुणस्तरीय भए मात्र शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्छ ।

डा. हरिप्रसाद पोखरेलको विचारमा “गुणस्तरीय शिक्षा भनेको कुनै विषयवस्तु, घटना, परिवेश प्रतिको समर्थन र विरोध भन्दा पनि आलोचनात्मक चेत विकास गराउन सघाउने शिक्षा हो । सिकेका कुरालाई गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम पनि हो । प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रकट गर्न सक्ने क्षमता हो । गुणस्तरीय शिक्षा ज्ञान, सीपले सुसज्जित, परिवर्तित मनोवृत्ति भएको, परम्परागत मूल्य र मान्यताप्रति सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने आधार हो ।” अझ अमेरिकी शिक्षाविद्, दार्शनिक, मनोविज्ञ जोन डिवीको विचारमा त “शिक्षा जीवनको तयारीका लागि होइन शिक्षा स्वयम् नै जीवन हो ।” 

यसरी हेर्दा राम्रो शिक्षा वा गुणस्तरीय शिक्षा मानवीय जीवन र जगतसँग गाँसिएको हुन्छ न की विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्क, प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्र, विद्यालयको भौतिक संरचना, परीक्षा बोर्ड तथा अन्य निकायले लिने परीक्षाको नतिजा अनि विभिन्न अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरूका तथ्याङ्कसँग मात्र सरोकार राख्दछ । प्रत्येक मानिसको उद्देश्य जीवन सरल, सफल, सहज र असल बनाउने हुनाले गुणस्तरीय शिक्षाले मानवीय उद्देश्य पूर्ति  गर्न सक्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा नेपालको शिक्षाले यस्तो मार्ग निर्देश गर्न नसकेको आम बुझाइ, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रका प्रतिवेदनहरू र विभिन्न शैक्षिक तथ्याङ्कहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा हामी चुकेकै हौँ भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । 

विद्यमान अवस्था 
    भनिन्छ, जीवनमा भोगेका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई ज्ञान, यस्तो ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यलाई सिकाइ र ज्ञानको हस्तान्तरण वा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई शिक्षा मानिन्छ । मानव जातिको उत्पत्ति तथा विकासको क्रम सँगसँगै शिक्षाको सुरुवात भएको हो । शिक्षाको आधुनिकीकरण सँगसँगै आज विश्व सानो गाउँमा रुपान्तरण भएको मात्र छैन भौतिक विकासमा त चमत्कार नै गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ऐतिहासिक सभ्यताको नजरबाट हेर्दा नेपाल ज्ञान निर्माण, दार्शनिक चिन्तन, सिकाइ र संस्कृतिको क्षेत्रमा समुन्नत रहँदै आएको पाइन्छ । गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट आजको प्रविधियुक्त शिक्षा पद्धतिसम्म आइपुग्न नेपालले धेरै उतारचढावको अनुभव बटुलेको छ ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई नियाल्दा ४ भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ । प्राचीन कालीन शिक्षा, राणा कालीन शिक्षा, प्रजातन्त्र र पञ्चायत कालीन शिक्षा र प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र कालीन (पूर्ण लोकतन्त्र कालीन) शिक्षा । यद्यपि कुनै पनि कालखण्डमा सरकार वा सत्ताको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको देखिँदैन जबकी शक्तिशाली, समुन्नत तथा विकसित राष्ट्रहरूले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानेर अगाडि बढेको देखिन्छ । 
    

शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका (CEHRD, CTEVT, UGC) काअनुसार  २०७७ सालसम्म नेपालमा पूर्वप्राथमिक तह र बालविकास केन्द्र -ECD/PPCs of All types_३७१३०, विद्यालय संख्या -School Units_ ३५६७४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय   (कक्षा ९–१२) ४८४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्था (TSLC Level Programme Under CTEVT)- ६३९, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विद्यालय संघ-संस्था (Diploma Level Programme under CTEVT)- ६४६, विश्वविद्यालय १०, क्याम्पस १४३७, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानहरु ४, खुला विश्वविद्यालय १ छन् भने विद्यार्थी भर्ना पूर्व प्राथमिक तह (सामुदायिक ५९३९१४, संस्थागत १८१४६३), कक्षा १ (सामुदायिक– ६४८२०७, संस्थागत– ५३६६०७) ,कक्षा ५ (सामुदायिक ४७५०८०, संस्थागत १६७२८०), कक्षा ८ (सामुदायिक ४७९१९९, संस्थागत १३६५९९), कक्षा १० (सामुदायिक ३९०१६८, संस्थागत ११४५३५), कक्षा ११ (सामुदायिक २५०८१५, संस्थागत ९१६७५), कक्षा १२ मा (सामुदायिक २३६३००, संस्थागत १०१४३१) रहेको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मको जम्मा विद्यार्थी संख्या (सामुदायिक विद्यालय तर्पm छात्रा २८२५०६० (५२.९४ %, छात्र २५१०७८३ जम्मा ५३३५८४३) र संस्थागत तर्फ छात्रा ७२६५३२ (४१.५६%) र छात्र १०२१६१४ गरी जम्मा १७४८१४६) रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले सामुदायिक तर्फ छात्रा संख्या प्रतिशत बढी र संस्थागत तर्फ छात्र संख्या प्रतिशत बढी देखाउँछ । त्यसै गरेर कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थी संख्या जम्मा ६८०२२१ (सामुदायिक तर्फ ४८७११५ र संस्थागत तर्फ १९३१०६) रहेको तथ्याङ्क छ । 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण (NASA- National Assessment of Student Acheivment) बाट प्राप्त भएका विभिन्न समयका सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्दा कक्षा ३ मा गणित विषयमा ३२% र नेपाली विषयमा २०% विद्यार्थी आधारभूत सक्षमताको तह भन्दा तल रहेका छन् भने कक्षा ५ मा गणितमा ५% र नेपालीमा १८% विषयवस्तुको मात्र सिकाइ हासिल गरेका छन् । पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुसारको सिकाइ स्तर अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । त्यसै गरेर कक्षा ८ को उपलब्धि परीक्षण ढाँचा र नतिजालाई हेर्दा पनि विद्यार्थीले तह गत सक्षमता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन भने सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखिन्छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा १० लाई आधार मानेर कान्तिपुर (साउन १२, २०७९) मा प्रकाशित समाचार अनुसार २०७८ को एसईई परीक्षामा सम्मिलित कुल विद्यार्थी ४९५७९१ मध्ये ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ९६३३ (१.९४%), ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ४१६२७ (८.४०%), २.८–३.२ सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ६९९०० (१४.१०%), २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ९०७५८ (१८.३९), २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ११२७३३ (२२.७४%), १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने १००५९४ (२०.२९%), १.२ देखि १.६ सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ८९९ (१.९४%), ०.८ देखि १.२ सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ३२८० (०.६६%) र अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या २२६४० (४.५७%) रहेको देखिन्छ । जुन नतिजा ५ वर्षकै कमजोर नतिजाको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

यस अघि २०७६ र २०७७ सालमा कोरोना महामारीका कारण विद्यालयले नै विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्दा नतिजा राम्रो देखिए तापनि २०७८ को नतिजा भने २०७४, २०७५ को भन्दा पनि कम रहेको तथ्याङ्क विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशित थिए । त्यसै गरेर १२ कक्षाको नतिजा, कलेज विश्वविद्यालयका नतिजाहरु पनि उत्कृष्ट देख्न पाइँदैन । कान्तिपुर (फागुन २८,२९,३०,चैत १,२,३ र २०,२०७९) मा लगातार प्रकाशित समाचार र केही लेख अनुसार नेपालका विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अवस्था झन दयनीय देखिन्छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि दुख लाग्दो नै छ । आ.व. २०६७-०६८ देखि २०७९-८० को शिक्षा क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै नपरेको प्रष्ट हुन्छ यद्यपि पार्टीका घोषणा पत्रहरूमा शिक्षा क्षेत्रका बारेमा बाँडिएका सपना कार्यक्रम र प्राथमिकता देख्दा सुन्दर किन नलागूुन । २०६७-०६८ देखि २०७९-८० को शिक्षातर्फ विनियोजित रकम (२०६७-०६८– १७.११%, ०६८-०६९– १६.६%, ०६९-०७०– १५.७%, ०७०-०७१– १५.६%, ०७१-०७२– १३.९%, ०७२-०७३– १२.३%, ०७३-०७४– ११.६%, ०७४-०७५– ९.९%, ०७५-०७६– १०.२३%, ०७६-०७७– १०.६३%) ०७७-०७८– ११.६४%, ०७८-०७९– १०.९१% र ०७९-०८०– ११%) हेर्दा उदेक लाग्दछ । जब कि शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम् २०% लगानी पुर्याउने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक पार्टीहरूको छ । आर्थिक लगानी र प्रतिफल, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्ति, शिक्षकको सेवा सुविधा, शिक्षक दरबन्दी, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक योग्यता -क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धता खासै उत्साहप्रद देखिँदैन । 

कमी कमजोरी तथा समाधानका उपायहरू
    नेपालको विद्यालय शिक्षामा वा गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा देखिएका प्रमुख कमी कमजोरी (समस्याहरू) तथा समाधानका उपायहरूलाई बुँदागत रुपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

१. राजनीतिक अवस्थाः एकातिर २०४६ सालपछि मात्रैका कुरा गर्ने हो भने पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन सहित ३० पटक जति प्र.म.वा कार्यकारी सरकार प्रमुख र त्यति नै पटक शिक्षा मन्त्री परिवर्तन भएको देखिन्छ । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने अनि विगतका सशस्त्र द्वन्द्व, तराइ मधेश आन्दोलन, विभिन्न समयका शिक्षक-विद्यार्थी आन्दोलन जस्ता राजनीतिक क्रियाकलापले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा नकरात्मक असर परेको छ । अतः गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत प्रतिबद्धता र निरन्तरता आवश्यक छ ।

अर्कोतिर नेपालको शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अधिकांश क्षेत्र दलीय राजनीतिको चरम प्रभावबाट मुक्त छैनन् । मानिस विवेकशील र चेतनशील प्राणी भएका नाताले विचार शून्य त हुन सक्दैनन् । कुनै न कुनै विचारबाट प्रभावित हुनु र चुनावका समयमा आफ्नाे मताधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो तर यहाँ त कर्म क्षेत्रमा पनि दलीय कार्यकर्ता कै रुपमा प्रस्तुत हुनु, दलको झण्डा बोक्नु दुर्भाग्य भयो । विद्यालयलाई दलीय राजनीतिको चरम प्रभावबाट मुक्त गर्न र विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा परिवर्तन ल्याउन तिनै तहका सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय तथा सरोकारवालाहरुले ठोस पहल थाल्नु पर्दछ । 

२. सरकारको प्राथमिकताः राज्य वा सरकारको दृढ इच्छा शक्ति विना शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रको अपेक्षाकृत सुधार सम्भव छैन ।  नेपालमा तिनै तहका सरकारहरू (संघीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार) को प्राथमिकतामा शिक्षा परेको देखिँदैन । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक समेत नगर्नु, संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पारित नहुनु, शिक्षा नीति २०७६ को कार्यान्वयनमा जोड नदिनु र तीनै तहका सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै नपरेको प्रष्ट हुन्छ  ।  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि तिनै तहका सरकारले पहिलो दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा, शिक्षा र शिक्षालाई राख्नु पर्दछ र कुल बजेटको न्यूनतम् २५% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्दछ । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन नै आगामी शिक्षाका सही बाटो हुन् भन्ने लाग्दछ ।  

३. संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनः नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा २, ३, ४, ५ मा शिक्षा सम्बन्धी अन्य हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरेर विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को नीतिगत व्यवस्था विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । अतः सरोकार निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । विद्यालयभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । अतः व्यवस्थापन समिति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनु पर्दछ । 

४. ऐन कानुन निर्माणमा चुस्तताः गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर नेपालमा परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुसारका संघीय शिक्षा ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन, स्थानीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली समयमा बन्न सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन समयमा नै बनाउनु पर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हुनाले त्यस बारेमा जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्दछ । 

५. भौतिक संरचनाको उचित व्यवस्थापनः आज पनि नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, खेलमैदान, खानेपानीको व्यवस्था, विभिन्न ल्याब, चमेना गृह, फर्निचर, बगैँचाको उचित व्यवस्थापन भएको पाइदैन । त्यसमाथि बालमैत्री भौतिक व्यवस्थापन आकासको फल आँखा तरी मर जस्तै छ । यद्यपि केही संस्थागत संस्थाका भौतिक संरचना र सुविधा विश्व स्तरीय नै होलान् । यदि साँच्चै नै हामीले गुणस्तरीय शिक्षालाई विद्यार्थीहरूको सन्तुष्टिसँग जोडेर हेर्ने हो भने बालमैत्री भौतिक संरचना, खेलमैदान, फर्निचर र बगैँचाको व्यवस्थापन गन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

६. योग्य र सक्षम शिक्षकको नियुक्तिः बौद्धिक व्यक्ति,दक्ष जनशक्ति र राम्रो विद्यार्थीको विदेश पलायन राष्ट्रकै प्रमुख समस्या भएको बेला शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण नेपालमा शून्य छ । शिक्षकको सेवा, सुविधा र शिक्षकलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । विगतको तुलनामा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सकारात्मक सुधार भएता पनि अझ सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । शिक्षा आयोगले लिने विभिन्न लिखित परीक्षाहरूमा आवश्यक संख्या अनुसार प्रशिक्षार्थी पास समेत नहुने विद्यमान अवस्थाले समाजमा राम्रो शिक्षकको अभाव रहेको प्रष्ट देखिन्छ । फिनल्यान्डको विद्यालय शिक्षा विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिन्छ शिक्षक नियुक्ति, उनीहरूको सेवा, सुविधा र सामाजिक दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पनि फिनल्यान्डबाट हामीले केही सिक्न सक्दछौं । शिक्षण पेशा, अन्य पेशाहरु जन्माउने पेशा भएकाले पनि शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता राम्रो हुनुपर्दछ भने मर्यादा क्रममा पनि शिक्षकलाई निजामति, प्रहरी, सेनाभन्दा माथि राख्नुपर्दछ । शिक्षक मासिक पत्रिकाले प्रकाशन गरेको शिक्षकले नै गर्न सक्दछ भन्ने पुस्तकका १६ वटा लेखहरूको सार भनेको “विद्यालयलाई साँच्चै नै सफल र जीवन्त सिकाइको थलो बनाउन शिक्षकहरुकै क्रियाशिलता र जाँगर अपरिहार्य हुन्छ । अरू पक्षलाई आआफ्नाे ठाउँमा छाडेर पनि जाँगरिलो र कर्मठ शिक्षकले आफ्नाे एक्लो बलबुतामा कक्षाकोठालाई बसूँ–बसूँ– सिकौ–सिकौ लाग्ने बनाउन सक्छ” भन्ने छ । विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षककै भूमिका सर्वोपरी हुने भारतीय शिक्षाविद् तथा लेखक जिजुभाइले दिवा स्वप्न नामक पुस्तकमा  लेखेका छन् । शिक्षकले पढ्नै पर्ने पुस्तकको रुपमा लिन सकिन्छ– यस पुस्तकलाई । मेरो विचारमा शिक्षकले चाहेमा गुणस्तरीय शिक्षा संभव छ ।

७.  विषयगत शिक्षक दरबन्दीः विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात बढी र विषयगत शिक्षकको दरबन्दी कम हुनु, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नियुक्ति नहुनुले कक्षाकोठा सिकाइ, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नै नकरात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसै गरेर सेवा प्रवेश तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, विषयगत तालिम तथा अन्य तालिमको अभावमा वार्षिक योजना, साप्ताहिक योजना, दैनिक पाठ योजना, विद्यार्थी मूल्याङ्कन (आन्तरिक तथा बाह्य), विभिन्न आधुनिक शैक्षिक सिद्धान्त तथा विधिको प्रयोगका सन्दर्भमा कमी कमजोरी देखिन्छ । अतः शिक्षक दरबन्दी वृद्धि, दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नियुक्ति र शिक्षक तालिममा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । प्र.अ. शैक्षिक नेतृत्व हुनाले त्यसको नियुक्ति प्रक्रिया अझ व्यवस्थित हुनु पर्दछ ।

८. बालमैत्री वातावरणको सृजनाः नेपालका अधिकांश विद्यालयहरू अहिले पनि अमेरिकी शिक्षाविद्, लेखक जोन हल्टले भने झैं रचनात्मक सोचका दृष्टिकोणले, सिकाइका दृष्टिकोणले, नवीन खोजीका दृष्टिकोणले, समालोचक सोचाइका दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्ने क्षमताका दृष्टिकोणले असफल भएका छन् । विद्यालय सिकाइ केन्द्र भन्दा बढी सुधार केन्द्र (जेल) जस्ता बनेका छन् । जोन हल्ट अन्डर एचिमिङ्ग स्कुल (नेपाली अनुवाद पुस्तक असफल स्कुल) को शैक्षिक जडताका विरुद्ध शीर्षकमा प्रचलित शिक्षा प्रणालीमा स्कुलको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण भएता पनि स्कुलप्रति विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैको महाअसन्तुष्टि रहेको भन्दै लेख्दछन् “स्कुल केटाकेटीका लागि जेल हो, जहाँ उनीहरूसँग कैदीको जस्तो व्यवहार गरिन्छ, अनुशासनका नाममा तिनलाई आज्ञापालक कठपुतली बनाइन्छ पढ्नु आनन्द होइन यातना बन्न पुग्दछ, स्कुलबाट गुज्रिसक्दा पनि जुन बच्चा आफ्नाे अस्मिता, पहिचान, स्वाभिमान र आत्मविश्वास बचाइ राख्न सफल हुन्छ त्यो साँच्चै अद्वितीय मानिस हो ।” यस विचारलाई गम्भीरतापूर्वक मनन नगर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्नु नै मूर्खता हुन्छ । त्यसै गरेर उनको अर्को अनुमोदित पुस्तक “हामी बालबालिका” भन्नेमा बालबालिकालाई कसरी असफल हुनबाट बचाउने भनेर लेखिएको छ ।  यो वातावरण परिवर्तन नगरी हामीले २१ औँ शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं । पढ्ने पनि बानी नपढ्ने पनि बानी भएकाले विद्यार्थीलाई पढ्ने बानीको विकास गर्न विद्यालयमा, घरमा, समाजमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ । त्यसैले हामीले विद्यालयमा, घरमा र  समाजमा बालमैत्री वातावरण सृजना गर्नु अपरिहार्य छ । शिक्षण केन्द्रित सिकाइबाट बाल केन्द्रित सिकाइ प्रणाली, परम्परागत शैक्षणिक विधिबाट प्रगतिशील (प्रोगेशिभ) शिक्षा विधिमा प्रवेश गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

९. शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगः २१ औँ शताब्दीको आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । हिजो पनि शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग हुँदै नभएको होइन तर विषयको रुपमा कार्यालयमा काममा प्रयोग हुन्थ्यो तर आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको यस जमानामा विज्ञान तथा प्रविधिलाई विषयको रुपमा मात्र होइन सिकाइ प्रक्रियामा, शैक्षिक सामग्रीका रुपमा, शिक्षालाई रमाइलो बनाउने कलाका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । विश्व नै एउटा सानो गाउँको रुपमा रुपान्तरण भएको वर्तमान परिवेशमा विश्वका उही समूहका बालबालिकाहरूसँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । COVID- 19 ले त झन भविष्यको शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको महत्वलाई उजागर गरेकै छ । मेरो विचारमा कोभिड–१९, अघि र पछिको शिक्षा एउटै रुपमा अगाडि बढ्नु सम्भव छैन । नेपालले कोभिड–१९ लाई शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि चुनौतीको रुपमा मात्र होइन अवसरको रुपमा पनि ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । Chat GPT / BARD जस्ता नयाँ विषयवस्तुले शिक्षण पेशामा नै चुनौती थप्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेका बेला शिक्षकहरू पनि प्रविधिमैत्री बन्दै जानु पर्दछ । 

१०. अभिभावक शिक्षाः गुणस्तरीय शिक्षामा अभिभावकको भूमिका सर्वोपरि हुने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन । अभिभावकको भूमिका सन्तानलाई जन्म दिने मात्र होइन तिनको व्यक्तित्व विकासमा पनि सर्वोपरि हुन्छ । मेरो विचारमा अभिभावक बन्नु र असल अभिभावक हुनु नितान्त बेग्लै कुरा हुन् । शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त गरेर ३ प्रकारको हुन्छ । अतिरिक्त शिक्षामा त अभिभावकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने औपचारिक शिक्षामा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको समान भूमिका रहन्छ । त्यसैले अभिभावकलाई पहिलो शिक्षक र घरलाई पहिलो पाठशाला भनिएको हो । तर नेपालमा अभिभावकीय लक्ष्य, गुण, प्रकार र कर्तव्यका बारेमा शिक्षा दिएको पाइदैन । यसको अभावमा विद्यार्थीको चौतर्फी विकास र उसको सपना पूरा गर्न कठिन भएको देखिन्छ । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, “उपाध्यायन दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्र तु पितृ न माता गौरवेणतिस्च्यिते !! अर्थात, दश जना उपाध्याय भन्दा बढी एक जना आचार्य, सय आचार्य भन्दा बढी एक बुबा र हजार बुबा भन्दा एक आमा बाल शिक्षा र बाल विकासका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छिन् । गुणस्तरीय शिक्षामा, अभिभावक तथा घरको वातावरण सम्बन्धमा धेरै पुस्तकहरू भएता पनि नेपाली सन्दर्भमा जिजुभाइद्वारा लिखित नेपालीमा अनुवाद गरिएका “हामी आमाबाबु र हिड्दा हिड्दै” पठनीय छन् भन्ने लाग्दछ । त्यसै गरेर बालबालिका हुर्काउने कला सन्दर्भमा प्रेम नारायण भुसालद्वारा लिखित “बालबालिकासँग कस्तो व्यवहार गर्ने” भन्ने पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ । यदि हामीले साँच्चै नै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने हो भने अरितिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्न सक्नुपर्दछ । जसका लागि अभिभावकीय शिक्षा नितान्त आवश्यक छ । 

११. शिक्षा नीति , ऐन, नियमावली र पाठ्यक्रममा सुधारः शिक्षा नीति, ऐन, नियम, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील दस्तावेज भएका कारण यिनीहरुमा पनि समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन, सुधार र परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । यद्यपि नयाँ शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम लागु भएको ५ वर्ष पनि पुगेको छैन तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देखिएका समस्याहरू बारे सचेत हुनु नै पर्दछ । 

१२. शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउनु पर्नेः विभिन्न शैक्षिक तथ्याङ्कहरूले सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच नभएको देखाउँछ । संविधान, ऐन, नियम, नियमावली, बजेट वक्तव्य मार्फत सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषय उल्लेख भएता पनि यथार्थतामा त्यस्तो देखिँदैन । अतः नेपालको संविधान नै समाजवाद उन्मुख भएकाले प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको दायित्व हो । लिङ्ग, धर्म, वर्ग, रङ्ग सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उनीहरूको मौलिक हक हो । 

निष्कर्ष 
    मानवीय गुण, ज्ञान, सीप, क्षमता र आचरण आर्जन गरी सभ्य, शिष्ट, शालिन, नैतिकवान, चरित्रवान, सुसंस्कृत, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मशील, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, समझदार, स्वस्थ, नम्र, दयालु, सरल, सफल र असल नागरिक बनाउने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने हो भने त्यसमा विभिन्न कानुनी, प्राविधिक र भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य समस्याहरू छन् । ती समस्या तथा कमी कमजोरीहरू तिनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, सरोकार निकाय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी मिलेर समाधान गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट समुन्नत नेपाल र खुशी नेपालीको आंकाक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । 
(साभारः यो लेख दुर द्रष्टा श्रीकान्त अधिकारी प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित चेतनाको मुहान (शैक्षिक विशेषाङ्क) मा प्रकाशन भैसकेको छ । सम्पादक)