बजेटपछि किन आलोचित भइरहेका छन् अर्थमन्त्री ?

२४ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आलोचित भइरहेका छन् । खास गरी करका दरमा गरिएको हेरफेर र सरकारी खर्च कटौटीका लागि भन्दै खारेज गरिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यलय लगायतका कार्यलय खारेजीको अहिले विरध भइरहेको छ । बुधबारको संसद बैठकमा पनि अर्थमन्त्री महतको आर्थिक विधेयकप्रति निकै आलोचना भयो ।
  
सरकारी खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइबाट कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले संसमा पनि प्रवेश पायो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी खर्च कटौती गर्न त्यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरे । 
 
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने बताए । उनले जिल्ला प्रशासनबाट निर्वाचनको काम गर्दा कार्यकारीको हस्तक्षेप मुक्त हुन नसक्ने भन्दै यो संविधान संवत नरहेको बताए । उनले केही रकम बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए ।

खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेर्दा वर्षमा अधिकतम १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । १५ करोड वचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा किन पर्यो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । थापाले निर्णय तत्काल सच्याउनसमेत माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल बिना जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले पर्याप्त छलफल नगरी संवैधानिक निकाय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।  

७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गएको जेठ २४ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । 
 अध्ययन नै नगरी तथा तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिन्छ ।  आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्छ । सांसलको भनाइ छ ।   

यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत परिवर्तन गरेका करका दरहरूप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजस्व बढाउन करका नयाँ आयाम खोज्नुको साटो आमनागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तोक्नुका साथै भन्सार र अन्य शीर्षकको कर बढाइएकामा संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ ।

खासगरी बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर घटाएर आधारभूत सवारीमा वृद्धि, महिलाले प्रयोग गर्नैपर्ने सेनिटरी प्याडको भन्सार वृद्धि, बचतको ब्याजमा कर निर्धारण, इन्टरनेटमा कर वृद्धि, सेयर बजारलगायतमा कर परिवर्तन गरिएका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । खासगरी मध्यम आय भएका नागरिकले खरिद गर्ने कम क्षमताका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर महँगा मूल्यका गाडीमा कर घटाएकामा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले हेरफेर गरेका करका दरमा व्यापारीहरूको अनुहार प्रस्ट झल्किएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको करको दर हेरफेरप्रति लक्षित थियो । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ५० देखि सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार ५ प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएको छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाएको छ । 

सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार घटाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यी दुवै कर ३०÷३० प्रतिशत थिए । २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्म सवारीमा यसअघि ४५ प्रतिशत भन्सार रहेकामा घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ  । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क दर बढाएकामा पनि विरोध भएको छ । 

आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत बनाएको छ , यसअघि १० प्रतिशत थियो । सरकारले सिमकार्डको अन्तःशुल्क पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । सरकारले अप्टिकल फाइबर र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएपछि सेवा प्रदायकको परल मूल्य बढ्छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा पनि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर आफ्नै घोषणाविपरीत महतले अप्टिकल फाइबर आयातमा करको दर बढाइदिएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत तयारी सेनिटरी प्याडको भन्सार दर १.५ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सेनिटरी प्याडको मूल्य अब बजारमा प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्मले महँगिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्याड आयातमा भन्सार दर घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएका थिए । त्यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत थियो ।

स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यक सामग्रीलाई विलासिताका सामग्री मानेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै २०७८ असोजमा महिलाले आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले भन्सार दर बढाएसँगै सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढाएर ६ प्रतिशत पुयाएको छ । 

यसअघि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । व्यक्तिगत र संस्थापक निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएको सरकारले बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर भने यथावत् राखेको छ, जसअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ  ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारलगायतमा तय गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था पनि विवादित बनेको छ । आयकर ऐनविपरीत रहेका ती व्यवस्थाले समग्र वित्तीय बजारलाई प्रभाव पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

कुनै निकायले एफपीओबाट संकलन भएको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भए पनि आयकर ऐनको दफा ५६ अनुसारको आयमा समावेश नगरी कर गणना गरेको भए त्यस्तो रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र तिरे लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभई त्यसलाई लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा वा प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गरी संकलन गरेको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरे वा पब्लिक कम्पनीले सुरुमै प्रिमियम सेयर जारी (आईपीओ) गरे के हुने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । वित्तीय प्रणालीमा यस्तो रकम निकै ठूलो भएकाले आलोचना बढेको छ ।

करका दर हेरफेर रहस्यमय रहेको भन्दै संसदमा समेत उनको आलोचना भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले मंगलबार संसदमा बोल्दै बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन गरिनुअघि जेठ १४ मा ठूलो संख्यामा गाडी भन्सारबाट छुटाइएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । करको दर बढ्नेवाला छ भन्ने थाहा पाएरै बजेटका अघिल्लो दिन ११ सय जति गाडी भन्सारबाट छुटे । भोलिपल्टै बजेटमा ती गाडीहरूको भन्सार दर बढ्यो, यी सूचना व्यापारीलाई कसरी थाहा भयो ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।