गौर हत्याकाण्डको रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २५, २०८० बिहिबार ११:४३:५०
२५ जेठ काठमाडों । सर्वोच्चमा अदालतमा दर्ता भएको गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको छ । न्यायाधीश राउतको इजलासमा परेको रिट आज ‘झ’ नम्बरमा परेको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश माग दावी गरिएको छ ।
गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
हत्यामा फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो । हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअदालतले भन्यो, पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
सर्वोच्चमा रास्वपाका २० सांसदसहित केही नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता, मंसिर ३ मा पेसी
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
बक्यौता छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
कात्तिक २८, २०८१ बुधबार
नेपाल प्रहरीमा १६ करोडको 'ट्रयाक सुट' खरिदमा करोडौं रुपैया घोटाला !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १, २०८१ शनिबार
मेलानिया ट्रम्प ह्वाइटहाउसमा नबस्ने
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १, २०८१ शनिबार
उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्रालयलाई आयोगको निर्देशन
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
नगद ५ लाखसहित बुढानिलकण्ठबाट २१ जुवाडे पक्राउ
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
पाकिस्तानविरुद्धको टी-२० सिरिजमा अस्ट्रेलियाको क्लीन स्वीप
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
अन्तरिम आदेशपछि लोक सेवा आयोगले स्थगित गर्यो ४९ उपसचिव पदमा बढुवाको प्रक्रिया
मंसिर ३, २०८१ सोमबार