सत्ता गठबन्धन र दाहाल सरकार नै नागरिकता समस्याकाे समाधान चाहँदैन

मुलुकमा यति बेला विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । ती सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने दायित्व राजनीतिक दल र सरकारकै हो । जनताका समस्याहरू क्रमशः समाधान गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन लिएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व बोकेको १० दलीय गठबन्धनको सरकार विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदको अधिकार समेत खोस्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा हामीले कम्फटेबल राष्ट्रपति पाएका छौँ अब सरकारको चाहनाअनुसार सबै काम अघि बढ्छ भने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए । त्यस बेला प्रधानमन्त्री दाहालले के भनेका होलान् ? के अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरू कम्फर्टेबल भएका थिएनन् र भन्ने प्रश्न समेत उठेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले कम्फर्टेबल भनेका राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अघिल्ला राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरि दराजका थन्क्याइदिएको नागरिकता विधेयक गलत तवरले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । त्यो पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने दिन जेष्ठ १७ गते एकाबिहानै ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुभन्दा २-३ घण्टा अगाडि नै नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्नु पर्याे राष्ट्रपतिलाई ? बिहानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता कसरी आइलाग्यो ? विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने संसदले आफ्नो कार्यालय पूरा गरिसकेको र २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश लिएर जनताका प्रतिनिधिहरु संसदमा पुगेका छन् । पहिलाको संसदको बनावट र अहिलेको संसदको बनावटमा फेरबदल भएको छ । पहिलाको संसदमा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल रहेको थियो भने अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल रहेको छ । यतिमात्र होइन अहिलेको संसदमा केही नयाँ दलहरूले राम्रो उपस्थिति जनाएका छन् भने केही दलहरूको संख्यामा घटबढ समेत भएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्ने तत्कालीन अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख थिए भने अहिले देवराज घिमिरे सभामुख रहेका छन् । संविधानको व्यवस्था भए अनुसार संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण नभएको खण्डमा त्यो विधेयकको हैसियत के हुन्छ भने कहीँ कतै उल्लेख नभएको भएपनि संसद विघटन भएमा वा पदावधि समाप्त भएमा त्यस्तो बेला संसदमा रहेका विधेयक लगायत अन्य सबै विषयहरू स्वतः रद्द हुने र अर्को संसदमा पहिलाको विधेयकमा नसर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यही कारणले गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक स्वतः निस्कृय हुने देखिन्छ । ९ महिनासम्म दराजमा थन्क्याइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु गलत कार्य हो । राष्ट्रपतिसँग अन्य उपायहरू पनि थिए । यस्तो उपायहरू भनेको कि संसदमै विधेयक फिर्ता पठाएर पुनः छलफल र बहस गरेर लेऊ भन्ने र अर्को भनेको संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको राय लिने  यी दुई विकल्प हुँदा हुँदै कम्फर्टेबल राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए भन्नु अर्को गलत कार्य हो ।

संविधान, ऐन, कानुनले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अरू कसैलाई छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्दैन यस कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषदले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने वा आग्रह गर्ने कार्य नै असंवैधानिक रहेको छ ।

संविधानले मन्त्रिपरिषदले संसद नभएको वा नचलेको बेला सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भए अध्यादेश ल्याउन सक्ने सुविधा दिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ सरकारलाई त्यो सुविधा दिएको छ । तर विधेयक ल्याउने कार्य सरकारको नभएर संसदको हो । सरकारले विधेयक आवश्यक रहेको ठानेमा मस्यौदा बनाएर संसदमा पेश गर्न सक्छ । संसदमा छलफल र बहस भई दुवै संसदबाट पारित भएका तत्त्व सदनले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउन सक्छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण त राष्ट्रपतिले गरिदिए तर संसदमा रहेका केही दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति संसदको बैठकमै दिएका छन् । संसदमा नयाँ दल आएका र नागरिकता विधेयकमा आफूहरूले समेत आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सो विधेयक संसदमा पेश गर्न माग गर्नु कसरी नाजायज हुन सक्छ ? संविधानले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा व्यवस्था गरेको छ । यो धारा र दफा उपदफा बाहेक अन्य कुनै धारा अन्तर्गत विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्ने व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै धारा अन्तर्गत विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्ने व्यवस्था नै छैन । तर राष्ट्रपति कार्यालयले जेष्ठ १७ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ र ६६ अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ भन्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको सडकदेखि सदनसम्ममा व्यापक विरोध भएको छ ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिका व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कसरी लागु हुन सक्छ । संसदमा उपस्थित भएमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू नेपाली नागरिकलाई सहज तवरले नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्नेमा सहमत भएका भएपनि विधेयक प्रमाणीकरणमा गलत बाटो अपनाइएकोमा भने विरोध गरिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै नागरिकता विधेयकलाई गिजोलिरहेको छ । संसदमा रहेका दलहरूले पनि नागरिकता विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदमा प्रवेश गराएर पारित गरि नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्दछ भनिरहेको अवस्थामा किन सरकार सो विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराउन चाहँदैन ?

सत्ता गठबन्धनको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको र विपक्षी दलले समेत संसदबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्दछ हामी त्यस विषयमा सरकारलाई सघाउन तयार छौँ भनिरहेको बेला किन दाहाल सरकारले गलत बाटो अपनाएर राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराउनका लागि पर्यो त, अहिलेको प्रश्न भनेको यहि हो ।

संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको छैन । संसदमा उपस्थित भएका दलहरूले समेत विधेयकको विरोध गरेका छैनन् । उनीहरूले त संसदको अधिकार संकुचित गरेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको त्यसमा पनि गलत धारा प्रयोग गरेर भनेर मात्र विरोध गरिरहेका छन् । तर, सत्ता पक्ष र गठबन्धनले भने जनतालाई भ्रममा राख्नका लागि नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर मधेशका जनतालाई नागरिकता नदिने प्रयास गर्याे भनिरहेका छन् । यस्तो झुठको खेतीले केही समयसम्मका लागि सत्ता गठबन्धन र दाहाल सरकारलाई फाइदा पुगेपनि कुनै दिन त्यसको रहस्य खुल्ने भएकाले वास्तविकता जनताले थाहा पाएपछि गठबन्धन र सरकार जनतासामू नाङ्गिने निश्चित रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धन र दाहाल सरकारलाई बहुमत रहेको भएपनि दाहाल सरकार नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन चाहँदैनन् किन, त्यसको एउटै कारण हुन सक्छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नागरिकता विधेयकको पक्षमा मत दिँदैनन् भनेर तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । प्रमुख विपक्षी दल राप्रपा र रास्वपापनि नागरिकता विधेयकको पक्षमा रहेका हुनाले उनीहरूले समेत नागरिकता विधेयक संसदमा पेश भएमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक संसदमा पेश नगरि गलत तवरले विधेयक प्रमाणीकरण गराएकाले गर्दा त्यसको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ । यो नागरिकता विधेयकका गम्भीरतालाई हेरेर इजलासले आज २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हुनाले यो अब अन्तरिम आदेश कायम भएमा सो मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म जनताले नेपाली नागरिकता नपाउने भएका छन् । त्यसको जिम्मा दाहाल सरकार र गठबन्धनले लिनु पर्दछ ।

सहज बाटो छाडेर कठिन बाटो अपनाउनुको उद्देश्य के हुन सक्छ ? नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेर संसदबाटै पारित गरि प्रमाणीकरण गराएको भए अदालतमा मुद्दा पुग्ने नै थिएन । तर, गठबन्धन र दाहाल सरकारले संसदमा पेश नै नगरी गलत बाटो अपनाउनुको रहस्य पनि खुल्दै जाला । सत्ता गठबन्धन र दाहाल सरकारको स्वार्थकै लागि नागरिकता विधेयकलाई हतियार बनाइएको छ । नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ त्यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । मधेश, पहाड, हिमाल चाहे जहाँसुकै बसेका हुन् उनीहरूले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता पाउनै पर्दछ तर नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने नाममा कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त सरकारले लिनु आवश्यक छ ।

नेपाली नागरिक नेपाली नागरिकताविहीन हुनु भनेको पीडाको विषय हो । नागरिकता नभएकै कारण धेरै व्यक्तिले रोजगारीमा जान पाएका छैनन् भने बैंकमा खाता खोल्न, कलेजमा पढ्न लगायत अनेक दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ । नेपालीलाई नागरिकता दिने पहिलो दायित्व र कर्तव्य सरकारले हो तर सरकारले नै जालझेल गरेर नागरिकतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनाउँदै आएको छ । त्यसैको प्रमाण हो नागरिकता विधेयक संसदमा पेश नगरि चोर बाटो अपनाएर गलत तवरले संविधानको गलत धारा प्रयोग गरि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउनु ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न विषयका विज्ञहरु रहेका भएपनि त्यस्ता विज्ञहरुले समेत किन राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर गलत धारा प्रयोग गरि निष्कृय भै सकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाए । त्यही गलत तवरले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको हुनाले पौडेल राष्ट्रपति भएको ६ महिनापनि नपुग्दै विवादमा परेका छन् भने उनीहरू विरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गलत कार्यको गलत परिणाम भनेको यही हो ।