लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक: पूर्णपाठ

२६ जेठ, रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघिका धेरै नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै आगामी आव २०८०÷०८१ का लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीनतम उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररुपमा अघि बढेको बताए ।

राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आर्कषण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयास भइरहेको  उनले बताए । सरकारले प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा अनुसार विद्युत् नपुगेका स्थानमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित उर्जा, वायु उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग र चार्जिङ स्टेशन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्दैमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । पहाडी जिल्लाको बढ्दो बसाईसराई रोक्न ‘एक जिल्ला ः एक नमुना बस्ती’ नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
 
रोजगारी प्रवर्धनका लािग ‘श्रमको सम्मान ः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ नारा अघि सार्दै प्रदेशलाई श्रममैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यसअघिको सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । 

मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुचि अनुरुपको सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशिलताको विकास मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तीन तहको विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी २ वर्षमा २ लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९ सय ८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

पूर्णपाठ