संसदमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उठाइएका आवाज ‘डिलिट’बारे सांसदहरूले उठाए सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न

२६ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा  सांसदले बाेलेका शब्द हटाएकाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली काग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले संसद बैठकमा सांसदहरुले बोल्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी शब्द नहटाउन माग गरेका छन् । उनले जनप्रतिनिधिहरूको उच्च थलो संसद बैठकमा सार्वभौम सांसदहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे उठाएका आवाज डिलिट (मेटाउने) गर्ने विषयले सांसदको सार्वभौम अधिकार हनन भएको बताए । 

समाज र जनतामाथि भइरहेका भ्रष्टाचारबारे सांसदले निर्धक्क कुरा उठाउन पाउने अधिकार रहेको र बोलेका कुरा सांसद स्वयंले मात्र फिर्ता लिने वा नलिने अधिकार राख्ने बताए । उनले आफू ०४२ सालदेखि संसदमा पटक पटक गरी प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको तर अहिले जसरी सांसदको भनाइलाई अन्य पक्षको छलफलबाट सभामुखले रेकर्डबाट हटाउने काम हुने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

यसअघिका बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा एमाले नेतृत्वको सरकारले पित्तलको राखेर करोडौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमालेले आफूले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने योजनासहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई बचाउने खोजेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त अभिव्यक्ति सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । अभिव्यक्ति दिन पौडेल स्वयंले भने जलहरी राख्ने क्रममा १०८ केजीमध्ये ११ केजी सुन गायब भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख रहेको र यसमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने  अडान राख्दै आएका छन् । 

“सांसदभित्र भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपाउनु र बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउनु संविधान विपरीत छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सहमतिबाट फिर्ता लिनुलाई मैले गम्भीर आपत्तिका रुपमा लिएको छु”, उनले भने, “कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा गइरहेका छौं ? आउने पुस्तामा के हस्तान्तरण गरिरहेका छौं ।’
बोल्ने सांसदको अनुमतिबिना भनाइ रेकर्डबाट हटाउन थालिएपछि सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस्तै, सांसदहरुले ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट भैंसी लिएर आए’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई सभामुखले रेकर्डबाट हटाएकाेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

त्यसअघि शून्य समयमा कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ‘सार्वभौम सांसदले जनताको मनमस्तिष्कमा रहेका आम सरोकार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउनै नपाइने ? उठायो कि बोल्ने माननीयको अनुमति बेगर को को मिलेर रेकर्डबाट हटाउने ? यस्तो विषयमा सभामुखले विशेष ध्यान दिनुपर्यो’ भन्दै सभामुख घिमिरेको भूमिकाप्रति प्रश्न तेर्स्याएका थिए ।

यस्तै, सांसद केसीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको बजेट न्याय पूर्ण ढङ्गले वितरण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बसेका सीमान्तकृत नेपालीको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र आयलाई प्रत्याभूति गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन सकेनौँ भने केही ठाउँको विकासले क्षणिक विकास होला तर राष्ट्रिय विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन ।’