डीडीसी खारेज गर्ने सरकारको नीतिको सांसद विष्णु पाैडेलले गरे विरोध

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट वक्तव्त दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई खारेज गर्ने भनी लिएको नीतिको सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले जेठ १५ मा सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमा साधारण खर्चतर्फ कटौतीतर्फ अनावश्यक वा कामकाजी नरहेका सरकारी कार्यालय/संस्थानलाई खारेज गर्ने नीति लिएको भनिएको छ । 

सोही नीति अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्याल, विभिन्न उद्योग, हुलाक कार्यालयसहित डीडीसीलगायत पनि खारेजीको सूचीमा राखिएपछि सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । बजेटमाथि छलफल सुरु भएको गत आइतबारदेखि नै बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

आजको बैठकमा दलीय आधारमा बजेटमाथि धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले व्यापारी वा निजी कम्पनीहरुले विभिन्न वाहानामा किसानले उत्पादन दूध उठाएर प्रत्यक्ष राहतको काम गरिरहेको डीडीसी खारेज गर्ने नीति गलत रहेको र यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । 

यस्तै, पौडेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बिजुली उपभोगमा छुट दिने र गेटा कलेजलाई विश्वविद्यालय संचालन गर्ने भनिएकामा बजेटमा गायब पार्नुको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए ।

यसअघिका बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुले डीडीसी खारेजी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । उनीहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी नगर्न पनि जोडदार माग गरेका छन् ।