अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिपक्षीको चेतावनी

२८ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट नल्याउन आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको र यस्तो बेला पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन प्रपञ्चमा लागेको भन्दै चार पार्टीका संसदीय दल नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

मुख्य कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२),  २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने उनीहरूको ठहर छ । संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको समेत स्मरण गराएका छन् । 

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य नहुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माण प्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेको प्रति असहमति जनाउँदै हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौं ।’

उनीहरूले निर्माण काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको औंल्याउँदै निर्माणका काम नरोक्न र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई तत्काल भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउन जोडदार माग गरेका छन् । 

पछिल्लो पटक जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिररिएसँगै कार्की अल्पमतमा परेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेकाे याे प्रदेशमा बहुमतको सरकार चलाउन ४७ मत आवश्यक पर्नेमा कार्कीसँग आफू आबद्ध  एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत मात्र छन् । 

प्रतिपक्षीसँग सभामुखसहित ४७ मत छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसक्ने तर्क कार्कीको छ । बहुमत समर्थन गुमाएको वा अल्पमतमा परेको मितिदेखि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा कार्की परेका छन् । उनले विश्वासको मत लिने काम असार १८ भित्र गर्दा हुने अवस्था छ । तर विश्वासको मत लिनु अगावै उनले प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये कोशीमा मात्र एमाले नेतृत्वको सरकार बाँकी छ । यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसकेको छ ।