अर्थ समितिलाई धितोपत्र बोर्डकाे १२ बुँदे प्रष्टीकरण, लाइसेन्स वितरणको निर्णय पुरानै हो

२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण दिएको छ । लाइसेन्स वितरणको निर्णय अहिलेको नभएर पहिलेकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको बोर्डले दिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

बोर्डको स्पपष्टिकरण चित्त नबुझेको सांसदहरुले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  सोमबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभएर नयाँ प्रविधि भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरू एक मत थिए । धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), मेटमणि चौधरी, नारायणप्रसाद आचार्य, पूर्णबहादुर तामाङ, गङ्गा कार्कीलगायत सांसदहरुले पनि नयाँ स्टक र धितोपत्र लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।