गण्डकी सरकारको नजरमा गाँजा औषधिजन्य कच्चापदार्थ, अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइँदै

३० जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, भारतबाट आयात हुँदै आएको निउरो, सिलाम उत्पादनलाई प्राथमितामा राख्ने जनाएको छ । भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।

भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदान जोडेर लैजाने भनिएको छ । सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना सारिएको छ । यसनिम्ति ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’को अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।  

स्थानीयस्तरमा कृषि उपज उत्पादन भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) स्थापना गर्ने र किसानलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । 

प्रदेशमा उत्पादित कृषि उपजको बेचविखनमा संलग्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण तथा ढुवानी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारकै पदचाप गर्दै कृषि र विकासका कामलाई उच्च प्रथामितामा राख्न थालेकाछन् । केन्द्र सरकारले गाँजा खेतीका लागि संभाव्यता अध्ययनमा कराेडाैं बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । 

औषधको सूचीमा राखेर यसको उत्पादन, ओसारपासर, बेचबिखन तथा सेवन वा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध छ । गाँजाकै कारण अहिले सयौं नागरिक जेलमा छन् ।

व्यापारीले लुकिछिपी उत्पादन गर्दै आएका गाँजाको बिरुवा नै प्रहरी आफैं खटिएर नष्ट वा जलाउँदै आइरहेको छ । केन्द्र सरकारले गाँजाको फइदा अरुले नै लिन थालेको भन्दै औषधिमूलो वस्तुको रुपमा ग्रहण गर्ने र त्यसनिम्ति कानून संशोधन गर्ने बताएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ ।

बझाङ, मुगु, मकवानपुर, उदयपुर, धादिङ, सिन्धुलीमा सुरक्षाकर्मीकाे आँखा छलेर गाँजा खेती लुकिछिपी लगाउँदै आइरहेको पाइन्छ ।संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिको सूचीमा राखेको छ ।