जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन संसदीय समितिकाे निर्देशन

३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन निर्देशन दिएको हो ।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी सरकारी निकाय खारेज गर्ने उल्लेख गरेका थिए । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), गोश्वरा हुलाक कार्यालय लगायत रुग्ण अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको उद्योग, कारखानाहरु खारेज गर्ने जनाएका थिए । प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय राख्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्दा सरकारलाई वार्षिक २ करोड रुपैयाँ खर्च कम हुने डा. महतलेका जिकिर गरेका छन् । तर सांसदहरुले उनको बजेट नीतिको घोर विरोध गरेपछि कार्यालयलाई खारेज नभई सीडीओ कार्यालयभित्र एक ईकाइको बनाएर राख्ने भनिएको भन्दै बचाउ गर्दै आइरहेका छन् । जसलाई सांसदहरुले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । 

सोही विषयमा निर्वाचन आयोगले गत हप्ता सर्वदलीय बैठक बोलाएर दलहरुसँग छलफल गर्दा सबै दलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा मतदाताको स्वतन्त्र मतदान अधिकार र चुनाव निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै खारेजीको विपक्षमा उभिएका थिए । आयोगले २ करोड रुपैयाँ खर्च कुरा मात्रै हो भने आयोगले अन्यत्र शीर्षकबाट जुटाएर दिने तर खारेज गर्न नहुने बताएको छ । खारेजी निर्णय फिर्ता नभए असार १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेको छ । त्यसपछि महत बचाउमा उत्रिएका हुन् । 

यस्तो अवस्थाबीच आज बसेको संसदीय समितिले पनि महतलाई कार्यालय खारेजी निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।