शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल–यूएई श्रम सम्झौता नवीकरण

३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ । काठमाडौंमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको हो । सो क्रममा दुवै देशका उच्च श्रम अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । 

चार वर्षअघि भएको सम्झौताको म्याद सकिने दिन बुधबार नै उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक बसेर नवीकरण गरिएको हो । शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र यूएईको तर्फबाटसमकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले आ–आफ्नो देशको टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । 

 श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ भने सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउनेलगायतका विषय समेटिएको छ । 

यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागु गरिएको जनाएको छ । शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच भएको श्रम सम्झौता बुधबार नवीकरण भएको हो । 

संयुक्त बैठकको नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले गरेका थिए ।

बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिइएको थियो । ‘हामीले सेवा शुल्क र दोहोरो करारपत्रको अन्त्यको विषयलाई उठायौं,’ उनले भने, ‘दोहोरो करारपत्र अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न यूएई सकारात्मक छ ।’

यूएईले आफूहरुले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार गरेकोले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन आग्रह गरेको थियो । यूएईले तीन वर्ष अगाडि नै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलमा गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘यूएईले घरेलु श्रमिक पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसको लागि घरेलु श्रमिकलाई तालिम दिन सहयोग गर्ने तयार रहेको बताएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सकारात्मक रहेको जानकारी दियौं । सरकारको उच्च तहमा छलफल गरी हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी दिनेछौं ।’