जनताको म्यान्डेट र कार्यादेश विपरितका कार्यले लोकतन्त्रकै धज्जी

 
पछिल्लो समयमा मुलुक संकटको भूमरीमा पर्दै गएको छ । मुलुकलाई संकटमा पार्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले आफ्नो दलबाहेक अन्य दल र दलका नेताहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै देखाएका छैनन् । संघीय संसदमा समेत राजनीतिक दलहरुले त्यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्रै विवाद रहेको छ । कांग्रेसभित्र अनेक गुट उपगुट रहेकाले गर्दा गुटगत स्वार्थका लागि कांग्रेसका नेताहरु लागि परेको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउन नसकेको आरोप कांग्रेसकै नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुले समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटको संसदमै विरोध गरिरहेका छन् । बजेट केही नेताहरुलाई खुसी पार्ने उदेश्यले ल्याइएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारमा कांग्रेसका नेता अर्थमन्त्री रहेका छन् । आफ्नै नेताले संसदमा बजेट पेशगर्दा गोरखा, डढेल्धुरा र नुवाकोटा केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको र अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हुनाले त्यसको विरोध गर्नु परेको बताइरहेकाले गर्दा विपक्षी दलका नेताहरुले जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता र कति रकम छुट्याइएको होला के त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ?

नेपालको संविधान २०७२ स्पष्ट रुपमा संघीय मान्यतामा निर्माण गरिएको संविधान हो । संविधानको धारा ५० को १ को निर्देशक सिद्धान्तले स्पष्ट रुपमा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाईहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरण सुनिश्चित गर्ने उदेश्य राखेको छ । यस उदेश्यका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सोही बमोजिम आफ्नो सम्वैधानिक आचरण दुरुस्त गर्न नसक्ने सरकार निर्माण एवं सञ्चालन एवं सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित संघीय परिपाटीलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको प्रष्ट रुपमा नै देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कोशी प्रदेश । अहिले कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक परिस्थिति सरकार निर्माण वा विश्वासको संकटलाई यसै अर्थमा लिनु पर्दछ ।

कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले हिक्मत कुमार कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कार्की सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हो । उसले ४० सिटमा जित हाँसिल गरेको छ भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ उसले २९ सिट पाएको छ । २९ सिट पाएको नेपाली कांग्रेस कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थिएन । त्यही कारणले गर्दा कार्कीले अन्य साना दलको सहयोगमा आफ्ना नेतृत्वको सरकार बनाएका थिए । कोशी प्रदेशमा जम्मा ९३ सांसद रहेका छन् । सरकार निर्माण गर्न र सरकार टिकाई राख्न ४७ मतको आवश्यक हुन्छ । कार्की सरकारमा सामेल भएका दलहरुमा नेकपा एमाले ४०, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा ६ र जसपाका १ सांसद सरकारमा सहभागि भएका थिए । केन्द्रमा सरकारमा सहभागि भएका दलहरुमा फेरबदल भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार प्रदेशमा समेत परेको भएपनि कोशी प्रदेशमा जस्तो संकट अन्य प्रदेशमा देखिएको थिएन । कोशी प्रदेशमा सरकार टिकाई राख्न र निर्माण गर्न ४७ सासदको आवश्यकता हुन्छ ।

अहिले कार्की  नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी जम्मा ४६ सांसदको मात्र समर्थन रहेको छ अर्थात कार्की सरकारलाई १ सांसदको अपुग भएकाले गर्दा कार्की सरकार अल्पमतमा परेको छ । पछिल्लो समयमा कार्की सरकारलाई अन्य दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले समेत सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि सरकार निर्माण गर्न १ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । अर्थात उनीहरुसँग पनि ४६ सांसद मात्र रहेका छन् । यदि राप्रपाले कांग्रेस गठबन्धनलाई सहयोग र समर्थन गरेको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना भएपनि यो गठबन्धनलाई राप्रपाले सहयोग र समर्थन गर्न सक्ने आधार देखिएको छैन ।

कार्की सरकार अल्पमतमा परेर सरकार विदा हुनु र नयाँ सरकार निर्माण हुनु संसदीय परिपार्टी भित्रकै कुरा हो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्प प्रदेशसभाले कसरी तयार गर्ला,  यो निकै अप्ठ्यारो प्रश्न समेत हो । प्रदेश सभामा विकल्पको सरकार  बनाउने पक्षसँग पनि ४६ मत मात्र रहेको छ । सरकार निर्माण गर्न ४७ मतको आवश्यकता हुन्छ । सरकारलाई हटाउन विकल्पको सरकारको दाबी गर्नेहरुले ४७ मतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनीहरुले राप्रपालाई आफ्नो समर्थनमा लिन सकेको खण्डमा त्यो सहज बाटो देखिन्छ । यदि राप्रपाले उनीहरुलाई सहयोग र समर्थन नगरेको खण्डमा कोशी प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भएपनि प्रदेश सांसद बाबुराम गौतम प्रदेश सभाको सभामुख रहेकाले गर्दा उनले मतदानमा भाग लिन सक्दैनन् । गौतम सभामुख रहेकाले गर्दा सरकार निर्माणमा उनले मत हाल्न नपाउने र यदि जबजस्ती गरेर मत हाले त्यो संविधान विपरित हुने निश्चित रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका जुनसुकै प्रस्तावको निर्माणमा उपस्थित भई मतदान गर्ने सांसदको बहुमतबाट हुनुपर्दछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत हाल्ने अधिकार हुँदैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णयक मत दिनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भनेको सभामुख हुन् । सभामुखको पद भनेको स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष भएर सभाको सञ्चालकका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । त्यही कारणले गर्दा सरकार निर्माण र सरकार बचाउनका लागि सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् सकरार निर्माण गर्न मतदान गरेको खण्डमा उनी सत्तारुढ दलको सांसद हुने भएकाले गर्दा उनी सभामुख पदमा बसिरहन सक्दैनन् ।

सरकार निर्माण भएपश्चात् पनि सरकारले सभामुखबाट निकै आशा गरेका हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट पेश लगायत अन्य कतिपय विषयमा सभामुखको रोल महत्वपूर्ण हुने भएकाले गर्दा कोशी प्रदेशमा वर्तमान सभामुखलाई सरकार निर्माण गर्नका लागि कांग्रेस, माओवादी, गठबन्धनले सभामुख पदबाट राजिनामा गराउन सक्ने सम्भावना समेत न्यून रहेको छ । सरकार निर्माणको क्रममा सभामुख निष्पक्ष भएर बस्नु संसदीय परम्परा र मान्यता समेत हो । कोशी प्रदेशको यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने आधार के रु कसरी बन्ला बैकल्पिक सरकार वा वर्तमान सरकारलाई कसरी पुग्ला विश्वासको मत ?

कोशी प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई खासै समस्या देखिएको छैन । ती प्रदेशहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरी सकेका छन् । अब उनीहरु बजेट ल्याउने क्रममा लागि सकेका भएपनि कोशी प्रदेशमा भने सरकार बचाउने र गिराउने खेलमा नै दलहरु लागि रहनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनताको समेत अपमान हो । जनताले मिलेर प्रदेश सरकार चलाउनु भनेका छन् । त्यही कारणले गर्दा कुनै एक दललाई जनताले बहुमत दिएनन् । प्रदेश सभामा मात्र होइन संघीय संसदमा समेत मिलिजुली सरकार रहेको छ कुनै एक दलको बहुमत छैन । अहिलेको संविधान र सम्वैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि दलको एकल बहुमत आउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । त्यही कारणले मिलिजुली सरकार चलाउनुको अर्को विकल्प राजनीतिक दलहरुसँग छैन ।

कोशी प्रदेशमा सरकार बचाउने र गिराउनेमात्र समस्या होइन । कोशी प्रदेशमा बजेट अधिवेशनमा छ । सरकारले संविधान बमोजिम चल्नका लागि प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कोशी प्रदेशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका कस्तो होला,  प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो ।
प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन भएपश्चात् प्रदेशसभामा त्यसले प्रवेश पाउने र त्यही छलफल र बहस गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिलेको कार्की सरकारसँग बहुमत छैन ।

उनी अल्पमतमा परेका छन् । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसक्ने भएपछि उनले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन भने विपक्षीहरुसँग पनि बहुमत नरहेकाले गर्दा उनीहरुले समेत सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा कोशी प्रदेश संकटको भूमरीमा पर्ने देखिन्छ । त्यो संकटको समाधान भनेको कि राप्रपालाई विपक्षी दलहरुले आफ्नो सहयोग र समर्थनमा ल्याउन पर्‍याे कि कार्की सरकारलाई नै विश्वासको मत दिनुपर्‍यो । यदि यी दुवै असम्भव भएमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु बाहेक कोशी प्रदेशमा अर्को विश्वासिलो आधार देखिएको छैन ।

समस्या यत्ति मात्र होइन वर्तमान कानुन अनुसार २०८०÷८१ का लागि असार १ ९आज० गते सम्ममा बजेट संसदमा पेश भइसक्नुपर्दछ । यसका लागि बहुमत सरकार आवश्यक हुन्छ । निर्धारित समयमा बजेट पेश नभएको खण्डमा श्रावण १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने हैसियत समेत समाप्त हुने भएकाले गर्दा त्यसबेला कस्तो अवस्था आउन सक्ला रु के राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि खास गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरुले के सोचेका होलान् त  यस्तो जटिल अवस्थामा प्रदेश सरकार विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

सर्बोच्च अदालतले स्थापना गरेको मान्यता अनुसार यो अनुकरणीय नजिर होइन तर परिस्थितिले अर्कोतर्फ डोर्याउँदैन । लोकतन्त्रका नाममा प्रदेश सभा विघटन हुने परिपार्टीमा पुग्नु निश्चय पनि संविधान निर्माणको उदेश्य थिएन तर राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ र केही दलहरुको हामी नै हौँ सर्बेसर्वा भन्ने दम्भले गर्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । यसको जिम्मेवारी संघीय सत्ता गठबन्धनले नै लिनुपर्दछ । निर्वाचनका लागि अबौँ रुपैँया खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ  मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको बेला फेरी प्रदेशमा निर्वाचन गराउनु परेको खण्डमा अबौँ रुपैँया खर्च हुने भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माणमा पर्ने भएकाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्दछ ।

निर्वाचनको उदेश्य भनेको सरकार निर्माण मात्र होइन । निर्वाचन नभएपनि सरकार निर्माण भएका छन् भने निर्वाचनबाट बनेका सरकारहरु विघटन पनि भएका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानको प्रमुख प्रतिक्षा सूची हो भने निर्वाचन गर्नु भनेको जनताको म्यान्डेट 'कार्यादेश' कसको पक्षमा छ भनेर जवाफ खोज्नु नै हो । कार्यादेशको कुरा महत्वपूर्ण हुँदैन भने निर्वाचन गर्नुको उदेश्य स्पष्ट हुँदैन । यदि यो महत्वपूर्ण हो भने सरकार त्यसले निर्माण गर्ने हो जसले सबै भन्दा बढी तथा ठुलो कार्यादेश पाएको छ ।

संविधानले संघीय सरकारको हकमा धारा ७६ को प्रदेशको सरकारको हकमा धारा १८६ को व्यवस्था त्यसैले गरेको हो । तर, नेपालको हकमा सरकार निर्माणको यो संसदीय परिपार्टीको अभ्यास सबैको सामु छर्लङ्ग भईसकेको भएपनि राजनीतिक दलहरुमा अहिलेसम्म चेतना आउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी कार्यादेश पाएको भएपनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुको बदला संघीय संसदको तेस्रो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्नु जनताको म्यान्डेट र कार्यादेश विपरितको कार्य हो । पार्टीहरु पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट विपरित गएका हुनाले लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उडेको छ ।