कोशी सरकारको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड, विपक्षी दलले गरे बहिस्कार

३२ जेठ,  विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि  ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रहेको छ । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । श्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।

कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । १५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । 

बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ भने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बुधवार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरेका हुन् । 

अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।