समाजवादी तानाः सबै कम्युनिष्ट समेट्न कि सत्ता बार्गेनिंगको दाउ ?
भेषराज पोखरेल
असार २, २०८० शनिबार ७:०:१५
अब नेपालमा समाजवादी मोर्चा बन्ने हल्ला चलेको छ । कांग्रेसबाहेकका सत्ताधारी दलहरूबीच बन्ने समाजवादी मोर्चा कस्तो होला ? आफूलाई कम्युनिष्ट र त्यस निकट मान्ने दलहरूबीच बन्ने हल्ला चलाइएको मोर्चा सरकारमा कांग्रेससँग मोलमोलाइको शक्ति (बार्गेनिङ पावर) बढाउने खेलका लागि होला कि वा सबै आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने साना, ठूला दलहरुलाई समेटेर वास्तविक समाजवादी नीतिलाई गति दिन भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।
पछिल्लो धारणा त गलत सावित भइसकेको छ । अर्को, एमालेका अध्यक्ष तथा त्यसका नेताहरू कुनै न कुनै उपायबाट अहिलेको गठबन्धन तोडेर आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन चाहन्छन् । यही उपक्रम बलियोसँग अगाडि बढेर सत्ताधारी दलबीच मोर्चाबन्दी भए एमालेसँग गठबन्धन भएमा पनि आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सकिन्छ कि भन्ने लालसाले पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरु मोर्चाको तयारी गरेका त होइनन् भन्न सकिन्छ । कारण जे होस् आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने सत्ताधारीहरु बीच मोर्चा बने वा एमालेसहित वृहत् मोर्चा बने राष्ट्र र जनतालाई के फाइदा होला ?
यी सबै दलका शीर्ष नेता तथा उनीहरूका शक्तिकेन्द्रमा रहने नेता इमानदार भएर बदलिँदो परिवेशमा समाजवादको नीति अति न्यून मात्र पनि पालन गर्न, यी दलभित्रै पूरै रुपमा डरलाग्दो गरी जरा गाडेको दलाल पुँजीवादलाई त्याग्न, एनजीओ तथा आइएनजीओको माध्यमबाट विदेशीका दलाली त्याग्न मोर्चाबन्दी गर्न सके देश र जनतालाई केही न केही लाभ अवश्य हुनेछ । नभए उही नेकपा बनेका बेला ठूलो कम्युनिष्ट दल भयौं, कांग्रेस रछ्यानमा खोज्नुपर्ने भयो त भने तर आफैं रछ्यान पुगेको पत्तै नपाउने अवस्थाभन्दा देश र जनताले अहिले पनि केही प्राप्त गर्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनपहिले केपी ओलीले नेतृत्व छाडे एमालेलाई पनि समेटिने बताए । त्यस्तै केही दिनअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि नेकपा ब्यूँताउन तयार रहेको बताएका थिए । एमालेका अध्यक्ष तथा उनको शक्तिकेन्द्र वरिपरिका नेताहरूले आम चुनावपछि मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेकै हुन् । नेकपा बनाउनु, आम चुनावपछि मोर्चाबन्दीको प्रयास गर्नु शक्तिकै खेल थियो । सिद्धान्त र योजनाबिनाको मोर्चा भएकाले नेकपा पनि ढल्यो, २०७९ मंसिरको निर्वाचनपछिको मोर्चा पनि टिकेन ।
अहिलेको सक्रियता पनि सिद्धान्त र भविष्यमा यसरी समाजवादी अभियानलाई अघि बढाउने भन्ने योजना बनाएर अघि बढेको छैन । अहिलेको समाजवादी एक हुने भन्ने योजना पनि शक्तिको खेल हुने नै देखिएको छ । शक्तिको खेल कहिल्यै पनि सिद्धान्तको बाटो बन्न सक्दैन । शक्तिको खेलसँग जोडिएको मोर्चा त्यस बेलासम्म टिक्न सक्छ जहिलेसम्म नेताहरूको चाहना पूरा हुन्छ । नेकपाका शीर्ष नेताको चाहना पूरा भएको भए लामो समय टिकिरहन्थ्यो, भएन दल नै गल्र्याम्म ढल्यो । कार्यकर्तामा त कुनै खालको वैरभाव थिएन नि । उनीहरू नेकपा विघटन भएर खुशी थिएनन् ।
अहिले बाहिर आएको सत्ताधारी दलबीच समाजवादी मोर्चा बन्ने कुरा गर्दा यी दलबीच मोर्चाबन्दी गर्ने प्रशस्त छलफल भए तर सिद्धान्त सम्बन्धमा कुनै बहस, विश्लेषण भएका छैनन् । अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका बारेमा कुनै छलफल भएको सुनिएको छैन । समाजवादी अभियान वा त्यसका लागि मोर्चा बनाउने भनेको त अहिलेको आर्थिक, सामाजिक अवस्था बदल्ने हुनुपर्ने हो नि । नेताहरुकै भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि नेकपा ब्यूँताउन सकिन्छ तर केपी ओली बाधक छन् । ओलीका दृष्टिमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल बाधक छन् । एमालेमा ओली नरहेर सिद्धान्तमा फरकपना आउन सक्छ र ? कुन नेताले सिद्धान्तमा ओलीको भन्दा फरक धारणा राख्न सक्छ ? अर्को, माओवादीकै कुरा गर्दा पनि दाहाल बाहेकका कुनै पनि नेताले समाजवादलाई विश्लेषण गर्ने, हाँक्ने हैसियत राख्दैनन् । समाजवादीमा माधव नेपालबिना कस्तो सिद्धान्त बन्ला ? कल्पना बाहिर छ । मोर्चा बनाउन चाहने नेताहरूले भने एकले अर्कालाई चाहँदैनन् ।
समाजवादी मोर्चाबन्दी गर्दा राजनीतिमा कस्तो फेरबदल आउला ? प्रश्न त उब्जिने नै भयो । कस्तो मोर्चा ? सत्तामा रहेका कम्युनिष्ट र निकट रहने दलहरुबीच मात्रै कि एमालेसहितको वृहत् मोर्चा ? बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमका पार्टीसहित सत्तामा रहेका दलहरुबीचको मात्रै गठबन्धन भए सत्ताकै मोलमोलाइमा काम लगाउन प्रयास गरिनेछ । एमालेसहितको ठूलो मोर्चा बने नेपालको राजनीतिक संरचनामा केही न केही परिवर्तन आउनेछ । एमालेसहित आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने दलहरू समाजवादी मोर्चामा गए भने यो गठबन्धन कांग्रेस भन्दा बलियो बन्नेछ ।
कांग्रेसले पनि कम्युनिष्ट इतरका दलहरू समेट्न प्रयास गर्ला तर उसको शक्ति उत्ति नै रहनेछ । शीर्ष नेता तथा तिनका शक्ति केन्द्रका वरिपरि रहने नेताहरूको अति महत्वाकांक्षा र दलालीकरणसँग अति घुलमिल भएकाले शासन संयन्त्र केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार भन्दा कुनै रुपमा पनि फरक हुने छैन । प्रचार अति, न्यून काम तत्कालीन नेकपाले पहिचान बनाएकै थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष बढी अत्तालिनेछ । सो दलको शीर्ष नेतृत्व र त्यसको शक्तिको घेरामा रहने नेताहरूले समाजवादी गठबन्धनको अवस्थालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै लाग्ने छन् ।
अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस र समाजवादी मोर्चा दुई धार भए पनि राजनीतिमा स्थिरता, अर्थ नीतिमा स्पष्टता, शासन संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन आउन कठिन छ । बरु एकले अर्काको डर देखाएर यही दलालीकरणलाई अझ बढाउने छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पनि यही एकले अर्कालाई देखाएर देश हितभन्दा पनि नेता र दलको हित खोजिने नै देखिन्छ । यसलाई रोक्ने सामाजिक संस्था, बौद्धिक जगत तथा सञ्चार जगतको सशक्त खबरदारी हो । यी क्षेत्रबाट आउने आवाज पनि झिनो, सतही, हचुवा खालको भएकाले छिटै केही होला भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ भने छैन है ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपवाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
बंगलादेशमा हिन्दू समुदायका नेता ब्रह्मचारी पक्राउ
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्म हुनेछ : नेता डा महत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
जापान सरकारको सहयोगमा छात्रावास भवन निर्माण
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कानुन बनाएर मात्रै लैङ्गिकहिंसा न्यूनीकरण हुँदैन: मन्त्री सुडी
मंसिर १०, २०८१ सोमबार