नेपालमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस नभएकाले महँगो मूल्य तिरेर राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छः मन्त्री साउद

६ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्ने सुरक्षित मुद्रण प्रेस नभएकाले महँगोमा राहदानी खरिद गर्न सरकार बाध्य भइरहेको बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्नुका साथै महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । 
 
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने बताए । महँगो भेरियसन तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए ।  
 
मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको सङ्ख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको तर, पछि मन्त्रिपरिषदले २० लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताए । साउदले महँगो भयो भन्दै राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार रहेको बताए । 

उनले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले महँगोमा भए पनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए । उनले ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातले करिब ४ महिना मात्रै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ४ महिनापछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल महँगोमा भए पनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको बताए । 

राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन गर्नुपर्ने भएको हो । ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातको करिब ४ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसपछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको समिति समक्ष मन्त्री साउदले राखेका थिए । 

समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भीडभाड भएको बताए । उनले जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोग विभागले लिनुपर्ने भन्दै सुरुका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति कम रहेको बताए । 

उनले गृह मन्त्रालयले ५६ वटा जिल्लाहरूमा १७ जना जनशक्ति थप गरेपश्चात् केही सहज भएको बताए । साउदले अहिले औसतमा दैनिक ६ हजार ५०० सम्म राहदानी छपाई हुने बताए ।