उपराष्ट्रपति पदको औचित्य र आवश्यकतामाथि सांसदहरुले उठाए प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । सांसदहरुले उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले जिम्मेवारी र खर्चको हिसाबले उपराष्ट्रपति पदको औचित्य ह्रास हुँदै गइरहेको बताएका छन् । उपराष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सांसद रब्जुकुमारी झा, रोशन कार्य, मनिष झाले उपराष्ट्रपति पद खारेज गरी यसले गर्ने भूमिका राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई दिएर जान सकिने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । उनीहरुले उपराष्ट्रपति पदको अनिवार्यता कम बनेको र हालसम्म उपराष्ट्रपति बनेका व्यक्तिबाट पदमा रहेर खेलेका भूमिका महत्वपूर्ण नदेखिएको बताए । संविधान संशोधन गरेर पद हटाउनबारे सोच्ने बेला आएको बताए । ‘मन्दिर गएर पूजा गर्ने र रबिन काटेर उद्घाटन काम गर्ने पदलाई यत्रोबिघ्न खर्च किन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद कार्कीले संविधानमा उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘महिला वा पुरुष’ हुनुपर्ने प्रावधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने मर्मलाई कमजोर बनाइएको बताइन् । उनले उपराष्ट्रपति पदलाई हटाएर आर्थिक भार कम गराउनेबारे सोच्नुपर्ने बताइन्् । उनले उपराष्ट्रपतिको काम मन्दिर जाने र रिबन काट्नेबाहेक कुन हुन नसकेको बताइन् । ‘महिला उपराष्ट्रपति हुनेपर्नेमा ‘वा’ले बिगार्यो’ उनले भनिन् ।

सांंसद मनिष झाले उपराष्ट्रपति स्थापना भएदेखि यतका ५५ अजार १ सय १५ दिनलाई फर्केर हेर्दा भूमिकाविहीन देखिएको र उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकताबारे सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी रास्वपाले उपराष्ट्रपति आवश्यक नरहेको भनेर चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिसकेको बताउँदै ढुकुटीको खर्च कम गराउन उपराष्ट्रपति पद हटाएर सुरवात गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद रञ्जु झाले उपाष्ट्रपति पदको आवश्यकता र औचित्य नरहेको बताइन् । अनावश्यक रुपमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकर, ठूलो आकारका सचिवालय राखेर जनताले तिरेको कर खर्च भइरहेको बताइन् । ‘खासमा उपराष्ट्रपति पद र कार्यालयको आवश्यकता नै देखिँदैन, त्यसकारणलाई संविधान संशोधन गरेर हटाउनेतिर सबैजना लागौं भन्छु’ उनले भनिन् । 

सांसद झाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधामा कटौती आवश्यक रहेको बताउँदै यी दुई पदसहित उपप्रधान, गृहमन्त्रीबाट हटिसकेका व्यक्तिलाई दिइने सेवासुविधा कटौती गर्न सुझाव दिइन् ।