गाँजा प्रतिबन्ध नै छ, नष्ट गरिएका खेतीको क्षतिपूर्ति पाइँदैन : गृहमन्त्री

१० असार, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा गाँजा प्रतिबन्ध रहेको र यसको खेती नष्ट गरिँदा क्षतिपूर्ति नपाइने स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गहृमन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरुले सोधेका स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान कानूनले गाँजालाई लागू औषध मान्ने र त्यसका ओसारपसार, सेवान, बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले सरकारले गाँजा खेती गर्ने नीति लिएको अवस्थामा पनि प्रहरीले गाँजा खेती नष्ट गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति मागबारे राखेका स्पष्टीकरण प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गाँजा खेतीका लागि अध्ययन गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेको अवस्था मात्र हो, कानून बनाइसकेको अवस्था होइन । त्यसकारण गाँजा प्रतिबन्ध नै छ, नष्ट गरिएका खेतीको क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।’

गाँजालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले औषधीजन्य वनस्पतिको रुपमा सूचीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सोही कारण विभिन्न मुलुकले प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ भने नेपालले पनि प्रतिबन्ध हटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीका लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यसअघि नै एमाले सांसदले गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराइसकेका छन् । प्रतिबन्धका कारण गाँजामा परी देशभरका जेलमा हजारौं नागरिक मुख्यगरी युवा पंक्ति थुनामा रहेका छन् ।