कम्युनिष्ट परिवर्तनतिरः नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु किन शिष्ट र नरम बाटो हिँड्न थाले ?

 
सधैं आपसमा असमझदारी, एकले अर्कालाई लल्कार्ने, सकेसम्म अर्का दल तथा समूहका नेताको मानमर्दन गर्न सबै शक्ति खर्च गर्न रमाउने कम्युनिष्ट नेताहरु पछिल्लो समय केही नरम र समझदार बन्न खोजेका हुन् कि भन्ने देखिन थालेको छ । भर्खरै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको घटक तथा जनता समाजवादीसमेतको समाजवादी मोर्चा बन्यो ।

माओवादीबाटै अलग्गिएको चन्द नेतृत्वको घटकले सधैं माओवादी केन्द्रको विरोध गर्यो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को विरोधमा चन्द रहे । पछिल्लो समय मोर्चा मात्रै होइन दुवै दलबीच एकीकरण नै गर्ने बताउन थालिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेत्रविक्रम चन्दलाई महासचिव बनाउन आफू र नेता जनार्दन शर्मा दुवै तयार रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल माओवादीसँग नजिक हुन तयार भएका छन् । यति मात्रै होइन पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीमा नरमपना आएको देखिएको छ ।

उनले नेकपा विभाजनको कारणका बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताएका छन् । यसको कारण के हो त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कसैलाई आरोप लगाएनन्, बरु बाह्य वा आन्तरिक के कारण हो खुट्याउनुपर्ने बताए । सधैं शत्रुका रुपमा प्रस्तुत हुने र अरुलाई पनि शत्रुका रुपमा देख्ने कम्युनिष्ट नेताहरु अब सधैं त्यस्तै व्वहार गर्ने होलान् कि केही निश्चित उद्देश्यका लागि होला ? उनीहरु नरम देखिँदा राष्ट्रिय राजनीति तथा जनतालाई के फाइदा होला ? समीक्षको विषय बन्न गएको छ । 

नेपालको राजनीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै १० वर्ष विद्रोही युद्ध चलाएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार, व्यवस्थापन, परिवर्तन सबैको केन्द्र आफूलाई मात्रै देख्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित गराइदिए । त्यसपछि सो दलका नेताहरुको दम्भको पारो चढ्यो, उनीहरुले अरु सबै विकासविरोधी, भ्रष्ट, आफूहरु मात्रै परिवर्तनकारी भन्दै हिँडे । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा वा दल सरकारबाहिर रहँदा दम्भ मात्रै देखियो । उनीहरुले पहिले प्रतिबद्धता गरेका अरु कुनै कुरामा पनि खरो उत्रिन सकेनन् ।

बरु माओवादी नेताहरुले भनेका भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्थामा कमजोरी, क्रोनिक पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, तस्करको बिगबिगी अझ बढेर गए । सो दल पनि विभाजन भएर छिन्नभिन्न भयो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा नै माओवादी जनताको नजरमा खरो उत्रन सकेन बरु अस्तित्व जोउनै मुस्किल हुने अवस्थामा आइपुग्यो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्यो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गयो । पछि पार्टी नै एकीकरण भएर नेकपा बन्न पुग्यो । एमालेसँग चुनावमा जाँदा नै पार्टी एक बनाएर बलियो कम्युनिष्ट सरकार दिन्छौं भनेर ओली र दाहालले प्रतिबद्धता जनताएकाले जनताले भारी बहुमत दिए । त्यसपछि केपी ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तथा दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष बने । 

ओली र दाहाल दुवै नेता अध्यक्ष भएको नेकपाले अब पक्कै केही गर्छ भन्ने जनतालाई लागेकोमा आफूहरुले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा ओलीको घमण्डको पारो अझ चढ्यो । अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्ति अझ बढ्ने नै भयो । योजना बनाउने र घोषणा गर्ने तुफान नै चलाए । योजनाको लागि चाहिने पूर्वशर्त, बजेट जस्ता कुराको कुनै मतलव गरिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन जस्ता कुरमा वास्ता गरिएन बरु आफ्नो सरकारले गरेका सबै काम भ्रष्टाचाररहित हुन्छन्, मेरो नेतृत्वको सरकार नै सुशासनको पर्याय हो भन्ने दम्भ पाले । भ्रष्टाचारी र दलालीकरणको सधैं संरक्षण गर्नतिर लागे । यही कारण होला उनले ल्याएका कुनै पनि नीति तथा योजना सफल भएको देखिन्न । उता दाहालको अति महत्वाकांक्षी प्रवृत्तिले प्रतीक्षा गरिरहन सक्ने कुरा भएन । ओलीले नीति नै बदली आफै अझ बलियो बन्न र आफूहरुलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि अलग हुने निहुँ बनिहाल्यो । माधव नेपालको समूह र माओवादी अलग भए । यस्तो देख्दा जनता अचम्ममा परे । यसपछि एकले अर्कालाई तल्लो तहमा ओर्लिएर अपमानित शब्द बोल्ने, सबै संयन्त्र लगाएर अस्तित्व नै समाप्त गर्ने प्रयास भए । यसले कम्युनिष्ट शक्तिप्रति जनताको आस्था, सम्मान तथा केही गर्ला भन्ने भरोसा टुट्दै गएको देखिन्छ । 

०७९ को निर्वाचनपछि पुनः सरकार निर्माणमा दाहाल र ओलीको गठबन्धन बन्यो । सरकार निर्माण पनि भयो, पार्टी एकीकरण वा सहकार्य गरेर जाने कुरा भयो तर दाहाल धेरै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्य गर्न सकेनन् । पुनः कांग्रेससहितको अहिलेको दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्न पुग्यो । दाहालको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादी युद्धका प्रतिबद्धता पूरा हुने तथा जनताको आशा पूरा हुने कुरा भएन । एकातिर माओवादी दल कमजोर हुँदै जानु अर्कातिर सरकार पनि प्रभावशाली बन्न नसकेपछि जनताको भरोसा सो दल र नेताप्रति रहेन ।

पछिल्लो समय पहिलेदेखि थाती रहेका, माओवादी नेताको संलग्नता रहेको भनिएका मुद्दा धमाधम सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन थालेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु एक हुनुपर्ने मानसिकतामा पुगे । त्यसै अनुसार अनुसार विप्लवको समूह समावादी केन्द्रमा सहभागी हुन आएको देखिन्छ । पछि अन्य समूहहरु पनि आउन सक्ने देखिन्छ । नेकपाबाट सँगै अलग भएको नेकपा एकीकृत अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउने भूमिकामै छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी, विप्लव घटक र जसपा सम्मिलित समाजवादी केन्द्र बन्नुमा सरकारमा पनि बलियो शक्ति बन्ने दाउ देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा पनि बलियो देखिन सकिन्छ कि भन्ने खोजी हुनसक्छ । समाजवादी घटकका दलहरुले जे जस्ता कुरा गरे पनि क्रोनिक पुँजीवाद, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक दलालीकरणको जगजगी भएको र यिनै दलहरु पनि त्यसमा चुर्लुम्म डुबेकाले यी कुरामा परिवर्तन सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि केही नरम देखिएका छन् । उनले नेकपा फुट्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले फुट्नुमा बाह्य शक्ति वा आन्तरिक शक्ति या व्यक्ति कसको हात छ ? समीक्षा हुनुपर्ने भनेका छन् । जब कि यसभन्दा पहिले बाह्य शक्तिको इसारामा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेकपा फुटाएको भनिरहेका थिए । यसले कम्युनिष्ट शक्तिबीच तीक्तता होइन आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढे अस्तित्व जोगाइरहन सकिन्छ कि भन्ने नेताहरुमा सोच पलाउन लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पछिले समय उपनिर्वाचनको परिणमले पनि कम्युनिष्ट दलहरु एमाले, माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीलाई झस्काइदियो । अरु साना घटकको के कुरा भयो र । नेताहरुमा अब एक्लै अस्तित्व जोगाउन कठिन छ है भन्ने ज्ञान भएको देखिन्छ ।

अर्को, केही समययता स्थापित पुराना दलहरुविरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठ्न थालेकाले पनि कम्युनिष्ट दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरु नरम बन्न बाध्य भएको हुन् भन्ने देखिन्छ । कम्युनिष्ट नेताहरु नरम र शिष्ट बन्दा राष्ट्र र जनताका लागि केही लाभ होला ? नेताहरुले आफ्नो कमजोरीप्रति सचेत भए भने नीति, नियम आफ्नो अनुकूल बनाउन रोकिने छ । अर्को, न्यायलयदेखि राज्यका स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्ने विभिन्न स्वायत्त संस्थाहरुमाथिको हस्तक्षेप रोकिन सक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा राज्यसंयन्त्रमा भइरहेको दलालीकरण कमजोर बन्न सक्छ । त्रोनिक पुँजीवादमा सुधार आउन सक्छ । सबै कुरा जनताको पक्षमा निर्णय हुने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले देखिएको नरमपना तत्कालको फाइदाका लागि मात्रै कि अब सुधारिने बटोमा जान ? त्यसले भने धेरै ठूलो अर्थ राख्नेछ ।