सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ

१२ असार, काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो 'सीआईबी'को टोलीले अनुसन्धानको लागि भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई मंगलबार बिहान काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । 

सीआईबी स्रोतका अनुसार ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।  

ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी आरोपित रहेका थिए । यसअघि उनी फरारको सूचीमा रहेका थिए । ललितानिवास प्रकरणमा यसअघि अख्तियारका आयुक्त दीप बस्न्यात लगायतलाई मुद्दा चलाइसकेको छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले गत वर्ष नै अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो । त्यस पछाडि अनुसन्धान रोकिएकोमा अहिले व्युरोले फाइल खोलेर आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालेकाे बताएकाे छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण सरकारले छानवीन गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका हुपेन्द्रमणि केसी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेको देखिन्छ ।  

गुरुङले नै एनआरएनलाई पनि वालुवाटार जग्गमा जोडेका थिए । सरकारी अनुसन्धान अनुसार उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए ।गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ ।

बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ । जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्‍बाटै भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ ।