संवैधानिक व्यवस्था मुताविक न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ, राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप मान्य हुँदैन: कानुन मन्त्री गुरुङ

१२ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति उसको योग्यता र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने बताएका छन् । उनले न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दा कुनै राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप मान्य नहुने भन्दै कानुनअनुसार योग्य व्यक्ति नै न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बताएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएजस्तो आफूलाई नलागेको र अब पनि यस्तो नहुने बताए ।  

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको चर्चा भइरहँदा मन्त्री गुरुङले विगतमा संविधानले नै दिएको अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको र अब पनि त्यही रुपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने बताए । उनले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आफूले काम नगर्ने बताए ।  

मन्त्री गुरुङले संविधान कुल्चेर, संविधानभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू फर्छ्याेट हुने गरेको भनाइमा पनि सत्यता नरहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै भने, ‘ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ।’ उनले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर भएको बताए।  छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको उनको भनाइ छ। 

‘छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।’ 

मन्त्री गुरुङले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताए। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। 
    
सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रक्रिया भित्रबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो हुने गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले न्यायालयले न्याय सम्पादनको काम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने गरेको पनि बताए । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश आएपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ ।