प्रहरीद्वारा ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाको विवरण सार्वजनिक, बयानका आधारमा अनुसन्धान अगाडी बढाइने

१३ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुको बयानको आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको बताएको छ ।

ब्यूरोले मंगलबार भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, तत्कालीन भक्तपुर मापतोल कार्यालयका कर्मचारी सुधीर शाह,मापतोल कार्यालयका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र मातपोतकै अर्का कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनु्सन्धान ब्यूरोले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने जानकारी दिएको हो । ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रमाणहरू संकलन भइरहेको र मुद्दाको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी रहेको बताए ।

सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण तीन जना भने छुटे ।

विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो आदेशका आधारमा तीन जना छुटे पनि थप चार जनालाई आज म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडी बढाइने सीआइबी ब्यूरो प्रमुख किरण बज्राचार्याले जानकारी दिइन ।  । त्यसअघि सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको बताएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने समेत प्रहरीले बताएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सीआईवीले अनुसन्धान गरिरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको हो । 

यो प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । 

उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा हडपेर २०४९ सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको बताए ।

यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त समेत रहेका सुधीर शाहले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा काम गर्दा सुवर्ण शमशेर जबरा र काञ्चन शमशेर जबराका हकवालाहरू सुनीती राणा, रक्म शमशेर ज.ब.रा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर ज.ब.रा, हाटक शमशेर ज.ब.राका नाममा अनधिकृत रूपमा नामसारी गरी सोबापत श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ५ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

त्यस्तै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सरकारी जग्गा पछ्र्यौटमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरीको अभियोगमा उल्लेख छ । अहिले गुरुङ र उनको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनि प्रा.लि. समेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ जग्गा कायम रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

यस्तो छ अभियोग 

सुधीर शाह

तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रुपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. र काञ्चन शम्शेर ज.ब.रा.का हकवालाहरू श्रीमती सुनीती राणा, रक्म शमशेर ज.ब.रा. श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमन शम्शेर ज.ब.रा.र श्री हाटक शमशेर ज.ब.रा. हरुको नाममा अनाधिकृत रुपमा ना.सा. दा. खा. गरी गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालै देखिको बकसपत्रको लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य गरेको । हालै देखिको बकसबाट सुधिर शाहको श्रीमती उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षे.फ.५–०–२–२ जग्गा प्राप्त गरेको ।

मीनबहादुर गुरुङ

आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ समेत लिएको । हाल निज मिन बहादुर गुरुङ र निजको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. समेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ जग्गा कायम रहेको ।

गोपाल कार्की

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नं को मिसिल गायब पारेको ।

धर्म प्रसाद गौतम

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग पक्राउ कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२।०३।१६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मि.नं. १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७÷०६÷०२ को पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७।०६।०७ को पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको । 

उल्लेखित निर्देशन दिंदा बास्तविक तथ्यहरुको विष्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपब्याख्या, दुरुपयोग र विपरीत समेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक व्यहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको ।

प्रतिवादी शैलजा राणा समेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई ना.सा. दा.खा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोह प्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–३–०–० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहन प्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–१४– २–० रोपनी गरी जम्मा ३–१–२–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरुबाट हालै देखिको वकसपत्र मार्फतप्राप्त गरेको ।