प्रधानमन्त्री र आईजीपीको तजबिजीमा बन्छ पक्राउ पर्ने व्यक्तिको सूची !

१४ असार, काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहका केही नाइके र संलग्न रहेको आरोपमा समातिएका पूर्वमन्त्रीसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको बन्द रहेको फाइल खोलेको छ ।

सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तसहित चार जनालाई सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेपछि यो फाइल किन र के का लागि खोलियो भन्ने भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । कतिपयले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल राजनीतिक सौदाबाजीका लागि खोलिएको आशंका पनि गरेका छन् । 

देशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको चलखेल भइरहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संसदबाट बजेट पारित गराउन समेत नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्थामा ललितानिवास प्रकरणको फाइल खोलिएको छ । सीआईबीले फाइल खोलेको भोलिपल्टै संसदीय इतिहासमा पहिलो पल्ट मत विभाजनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बजेट पारित गराउन सफल भएका छन् । 

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि छन् । गठबन्धनमै रहेर पनि नेकपा एसले बजेटका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरिसकेको थियो । तर एकाएक बुधबार फेरी संसदीय दलको बैठक राखेर बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । माधव नेपाल पनि ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा दोषी देखिएका छन् । 

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विजय गच्छदारसहित धेरैको नाम यस प्रकरणमा संलग्न रहेकाे प्रतिवेदनमा समेटेको छ । गच्छदार थुनामा परेर १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए भने बाँकीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । 

सत्ता बचाउन निकै कठिन मोडमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललितानिवासको फाइल खुलेपछि केही राहतमा देखिएका छन् । यसले पनि उनकै निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सीआईबीलाई ललिता निवासको फाइल खोलेर अगाडि बढाउन लगाएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याउने ललिता निवास जग्गा प्रकरणले सरकारमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहत मिल्नुका पछाडि यही कारण मुख्य देखिन्छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही व्यापारी र पूर्व प्रशासकलाई कीर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी राजनीतितर्फ तिर सोझ्याए पछि संसदबाट बजेट फेल भए तत्कालै सरकार छाड्नु पर्ने वाध्यता अहिलेका लागि टरेको छ । तर यो दीर्घकालिन समस्या समाधान भने भएको होइन । सीआईबीले मंगलबार एकाएक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परे गरेपछि राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग आएको थियो ।  दुई वर्षअघि दुई करोड धरौटीमा रिहा भएका भाटभटेनीका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङ पक्राउ परेपछि बल्ल धेरैले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पुनः खुलेको चाल पाए । तर के का लागि यो फाइल खोलियो भन्ने बारेमा कोही कसैले अनुमान गरेनन् ।

त्यति बेलासम्म प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले आरोपीहरूलाई पक्रिन सर्कुलर गरिसकेको थियो । नभन्दै सीआईबीको टोलीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गर्याे । जसमा गुरूङसहित तत्कालीन भक्तपुर मालपोल कार्यालयका कर्मचारी सुधीर शाह, मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुरेन्द्र कपाली, कलाधर देउजा र तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी थिए ।

पक्राउ परेका कपाली, केसी र देउजाले सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिइसकेकाले प्रहरीले उनीहरूलाई कागजात गराएर छाडेको थियो । बाँकी चार जनालाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले सात दिनको म्याद थपेर अर्को आतंक सिर्जना गरिदियो । दुई वर्ष अघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीमा फिर्ता भएको तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला अनुसन्धानको फाइल बन्द भएको अवस्थामा एकाएक खुलेको थियो ।

लामो समयपछि एक्कासी प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणको फाइल किन खोल्यो भन्ने बारेमा राजनीतिक वृत्तले विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिरहेका बेला  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सो फाइल खोलेर तरंगित पारिएको स्पष्ट भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले ललिता निवासको फाइल मागेपछि आईजीपी बसन्त कुँवरले प्रधानमन्त्री निवासमा लिएर जानु भएको थियो, त्यसपछि यसलाई अघि बढाउने निर्णय भएको हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

आरोपीहरू पक्राउ पर्नु तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरलाई बालुवाटार डाकेका थिए । प्रचण्ड निकट एक माओवादी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आईजीपी कुँवरबीच झन्डै दुई घण्टा यो विषयमा छलफल भएपछि पहिला कस कसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने बारेमा नाम तय भएको थियो । बालुवाटारबाटै तय भएका नाम मात्रै पक्राउ गरिएको उनले बताए । 

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । यसअघि तीन सय जना बढीलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने छुट्टै अनुसन्धान गरेर एक सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।