कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने, जसपा तटस्थ बस्ने

१४ असार, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् ।

आज बसेको तीनै दलका संसदीय दलको बैठकले कार्कीलाई विश्वास मत नदिने र सरकार ढाल्ने निर्णय गरेका हुन् । साथै दुवै दलले यसपछि बन्ने सरकारका लागि आफ्नै नेतृत्वमा गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । 

यसअघि कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहेका बेला माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमत परेका हुन् । उनले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

एमालेका कार्कीसँग एमाले ४० र राप्रपा ६ गरी ४६ मत छन् । विपक्षी कांग्रेस २९, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ मत छन् । कार्कीलाई पद जोगाउन एक मतको आवश्यक पर्छ । त्यो मत लिन उनले चलखेल सुरु गरेका छन् । निर्णायक मतको रुपमा रहेका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रका हुन् । 

यसैबीच, एक मत रहेको जसपाले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपनि विपक्षमा मत नदिने भएको छ । जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खाले पार्टीमा रहेको एक मत कुनै पक्ष नलिई तटस्थ बस्ने निर्णय भएको बताए ।

सरकार गठन गर्न कुनै दलले पनि आवश्यक मत पुर्याउन नसके मध्यवधिमा जाने संभावना रहने अड्कलबाजी समेत सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी  प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव  थापाले आवश्यकता परेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यस्तै, माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकपछि नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्कीलाई मत दिने निर्णय भएको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका संसदीइ दलका नेता राजेन्द्र राइले पनि कार्कीलाई आफ्नाे दलले मत नदिने निर्णय गरेकाे बताएका छन् ।

यदि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा जसपा तटस्थ बसेको खण्डमा सभामुखको मतले मात्रै पनि विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न चाहिने आवश्यक मत पुग्दैन । अर्थात कांग्रेस, एकीकृत समाजावदी र माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित) ४५ मत मात्र पुग्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दलका भएकाले एमालेले नै एकलौटी सरकार बनाउने बाटो खुल्ने र त्यसनिम्ति प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गर्न सक्नेछन् । 

यसरी बन्ने सरकारका मुख्यमन्त्रीले फेरि नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यो उनका लागि संवैंधानिक व्यवस्था हो । त्योबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भएमा सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन जानेछ । तत्कालीन सत्ता समिकरणमा खापुङले  प्रदेश प्रमुखमा एमाले कोटामा नियुक्ति पाएका थिए ।

यद्यपि विश्वासको मत लिने तयारीमा जेटका कार्कीले यसअघिदेखि नै विपक्षीहरुले सरकार बनाउन नसक्ने र नयाँ सरकार एमालेकै नेतृत्व बन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस