सशंकित प्रधानमन्त्रीः सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने युवाहरु लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन् र ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पहिलेको शासन सत्ता राम्रो थियो भनेर युवाहरूलाई भ्रमित पार्ने काम हुँदै आएको बताएका छन् । उनले २०६२।०६३ पछिको पुस्ताबीच हिजो देशमा दूधको नदी बग्थ्यो भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्र र संघीयतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकार र नेताहरूका कमी कमजोरी तथा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूको टिप्पणी र आक्रोश बढिरहेका छन् ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सक्रिय युवाहरूले शिष्ट वा अशिष्ट भाषामा नै किन नहोस् शासन संयन्त्रका विभिन्न पक्षमा देखिएका कमजोरी, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता कुरामा तत्कालै खरा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रायः युवाहरूमा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको, जनप्रतिनिधिहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बढाउन बढी लागेको र प्रदेशको विकासमा ध्यान नदिएकाले यो किन चाहियो भन्ने छाप पर्दै गएको देखिन्छ ।

वास्तवमा लोकतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने वातावरण त युवाहरू नभएर शासन संयन्त्रमा बस्ने नेताहरूले नै बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई नजरअन्दाज गरेर युवाको आक्रोशलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु उनको कमजोर मानसिकता र वास्तविकतालाई विषयान्तर गर्ने आशय देखिन्छ । 

युवाहरूमा बढ्दो यो छापलाई देखेर प्रधानमन्त्री सशंकित भएका हुन् । प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्रमाथि यस्ता सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने युवाहरूले खतरा उत्पन्न गर्लान् ? वास्तवमा लोकतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने वातावरण त युवाहरू नभएर शासन संयन्त्रमा बस्ने नेताहरूले नै बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई नजरअन्दाज गरेर युवाको आक्रोशलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु उनको कमजोर मानसिकता र वास्तविकतालाई विषयान्तर गर्ने आशय देखिन्छ । 

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध रुपमा करका दर परिवर्तन गरे । त्यस्तो काम गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई रातको समयमा अर्थमन्त्रालय भित्र्याए । व्यापक विरोध भएपछि छानबिनलाई प्रभावित पार्न सीसी टीभीको तार नै काटियो । अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाएर प्रगतिको लक्ष्यतिर उन्मुख गराउनुपर्नेमा केही व्यापारी तथा उद्योगपतिको लाभ, पार्टी र आफ्नो लाभका लागि करजस्तो संवेदनशील कुरालाई औचित्यबिना परिवर्तन गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र ?

त्यसभन्दा अघिको केपी ओली सरकारका वाइड बडी काण्ड, कोरोनाका बेला स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदमा भएको ओम्नी घोटाला, बालुवाटार काण्ड, राजदरबार भाडा काण्ड, सुरक्षण छापाखाना खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डदेखि अनेकौं काण्डका ढाकछोपले यी शीर्ष नेताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर हाम्रो भविष्य सुखद बनाउँछन् भन्ने यी युवालाई कसरी विश्वास लाग्ला ?

बरु सरकार ढले ढल्छ तर यही अवस्थामा बजेट पारितको पक्षमा मतदान गरिन्न भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू नै कुर्ले । पछि विविध शीर्षकमा राखिएको ७६ अर्ब रूपैयाँ भागबन्डा गर्ने सहमति भएपछि खुरुक्क पारित भयो । यी कुरा यी सामाजिक सञ्जालमा रमाउने युवाहरूको आँखाबाट ओझेल परेको छैन ।

भर्खरै अगाडि आएको नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा राज्य संयन्त्र नै लागेको उनीहरूले नजिकबाट देखे । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरू सबै कुरामा विज्ञ नभए पनि उनीहरूले बजेट निर्माण गर्दाको अवस्था, संसदमा भएको बहस, प्रतिपक्षी दलको प्रश्न र उसको अडान, बहसमा उठेका प्रश्नको सरकारद्वारा सम्बोधन नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।

यी शासन संयन्त्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलापले नेपालको कायापलट होला भन्ने उनीहरूलाई विश्वासै लागेको छैन । संसदमा बजेटमाथि बहस, छलफल भएर पारित पनि भयो । संसदमा छलफल हुँदा प्रतिपक्षले त विरोध गर्ने नै भयो सरकारमा संलग्न दलहरूका सांसदहरुले नै चर्को विरोध गरे । बरु सरकार ढले ढल्छ तर यही अवस्थामा बजेट पारितको पक्षमा मतदान गरिन्न भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू नै कुर्ले । पछि विविध शीर्षकमा राखिएको ७६ अर्ब रूपैयाँ भागबन्डा गर्ने सहमति भएपछि खुरुक्क पारित भयो । यी कुरा यी सामाजिक सञ्जालमा रमाउने युवाहरूको आँखाबाट ओझेल परेको छैन । यिनीहरुले राज्यसंयन्त्रको यस्तो व्यवहार र प्रक्रियालाई राम्रो मान्लान् र ? 

उनीहरूले १० वर्षे माओवादी युद्धका बारेका सुनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमै समाचार तथा लेखहरू खोजेर पढ्छन् । उनीहरूले माओवादीहरुले सुरुमा के माग राखेर युद्ध सुरु गरेका थिए ? युद्ध कसरी सञ्चालन गरे भन्ने कुरा विस्तृत रुपमा थाहा नपाए पनि उनीहरूले गरेका गल्ती तथा उनीहरूले के गर्छौँ भनेर युद्ध चलाए, जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होमे, अहिले ती कुरा कति पुरा भए र हुँदै छन् त ?

युवाहरूलाई अहिलेको विकासे गतिलाई देखेर दिक्क लागेको छ । यदि राष्ट्रको प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने, शासन संयन्त्रहरुले आमजनताको जीवनपद्धति अनुसारको तलव सुविधा लिएर देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सकिने अवस्थासम्म इमान्दारितासाथ उपयोग गरेर विकासलाई अघि बढाउने हो भने नेपालको मुहार नै फेरिन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ ।

उनीहरूलाई प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो भने राज्यले धेरै प्रगति गर्न सक्छ भन्ने लागेको छ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अनेक झन्झट र राजनीतिक संयन्त्रबाट हुने चरम दलालीकरणलाई महसुस गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा गरेको तरक्की, विज्ञानको क्षेत्रमा निरन्तर लागेका महावीर पुनको अभियानलाई पनि हेरेका छन् । व्यक्तिले त यति गर्न सक्छ भने राज्यले किन गर्न सक्दैन ? भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । यही हुनाले राम्रो काममा राज्यबाट असहयोग हुने बित्तिकै आगो ओकल्छन् उनीहरू । 

लोकतन्त्र, संघीयताको विरोधी अरू हुनै सक्दैनन्, आफू, आफ्नो दल, एमाले र त्यसका शीर्ष नेता, कांग्रेस र त्यसका शीर्ष नेता तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीका शीर्ष नेताको व्यवहार हेर्दा नै हुने स्पष्ट छ । अन्ततः समाधान नखोजे लोकतन्त्र अझ पतनको बाटोमा जाने निश्चित छ ।    

०६२।०६३ अघिको अवस्था नदेख्ने युवाहरूले नै सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वको विरोध बढी गर्छन्, राज्यसंयन्त्रलाई औँला ठड्याउँछन् । यो सही हो, तर उनीहरू पहिलेको अवस्थाप्रति बिलकुलै अनभिज्ञ छन् भन्ने होइन । उनीहरूले १० वर्षे माओवादी युद्धका बारेका सुनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमै समाचार तथा लेखहरू खोजेर पढ्छन् । उनीहरूले माओवादीहरुले सुरुमा के माग राखेर युद्ध सुरु गरेका थिए ? युद्ध कसरी सञ्चालन गरे भन्ने कुरा विस्तृत रुपमा थाहा नपाए पनि उनीहरूले गरेका गल्ती तथा उनीहरूले के गर्छौँ भनेर युद्ध चलाए, जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होमे, अहिले ती कुरा कति पुरा भए र हुँदै छन् त ? उनीहरूको चासो नहुने कुरा भएन ।

सामन्तवादको उद्गम भनेर राजतन्त्र त हटाइयो दलाल पूँजीवादलाई हटाउँछौँ, भ्रष्टाचार समाप्त पार्छौ भन्ने मूल नारा बनाइएका ती कुरा शीर्ष नेता प्रचण्ड पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा, सो दलका नेता अर्थमन्त्री हुँदा तथा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि अहिले त्यही नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी किन बढिरहेका छन् ? यिनै कुरा देख्दा उनीहरूलाई हँ, पहिलेको शासन संयन्त्र त राम्रो थिएन ? भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

अहिलेको संविधान खारेज गर्नुपर्छ, यो शासन संयन्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने केही दल त संसदमै छँदै छन् नि । कहिलेकाहीँ उनीहरूको कुरामा पनि हो मा हो मिलाउलान् तर उनीहरूको चाहना अहिलेको राज्यसंयन्त्रमा आमूल परिवर्तन भएर नेपालमा पनि केही गर्न सकिने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने चाहना हो, त्यसैको खोजी पनि हो । उनीहरूले पुराना दलका नेताहरूबाट केही नहुने देखेपछि पछिल्लो समय बालेन, हर्क सांङपांङ, रवि लामिछाने जस्ता युवामा केही सम्भावना खोजेका छन् । त्यही भएर पनि उनीहरूका कामको खुलेर प्रशंसा गरिरहन्छन् ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले युवाहरूलाई भड्काउन खोजियो भनेर चिन्ता मान्नुभन्दा आफूले गर्ने कार्य, आफ्ना नेताहरू, मन्त्रीहरू, समग्र राज्यसंयन्त्रको कार्य व्यवहार सुधार्नु अति जरुरी छ । लोकतन्त्र, संघीयताको विरोधी अरू हुनै सक्दैनन्, आफू, आफ्नो दल, एमाले र त्यसका शीर्ष नेता, कांग्रेस र त्यसका शीर्ष नेता तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीका शीर्ष नेताको व्यवहार हेर्दा नै हुने स्पष्ट छ । अन्ततः समाधान नखोजे लोकतन्त्र अझ पतनको बाटोमा जाने निश्चित छ ।