आफनै नजिर लत्याउँदै समाज कल्याण परिषदको जग्गा भाडा प्रकरणमा अख्तियार किन बन्यो रमिते ?

१७ असार, काठमाडौं । कुनै पनि गलत क्रियाकलापबारे सम्बन्धित ठाउँमा सही सूचना दिनु सच्चा नागरिकको कर्तव्य हो । त्यसरी प्राप्त सूचना उपर आवश्यक समयभित्रै यथार्थ छानबिन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो । तर, जिम्मेवार प्राप्त त्यही निकाय समयमै सचेत भएन वा हुन चाहेन भने सबैतिर बेथिति र बदमासी बढेर जान्छ ।

सन्दर्भ भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने  प्रक्रियामा गरिएको अनुचित कार्य हो । समयमै उजुरी पर्दासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कदम नचालेर ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान’का नाममा समय खेर फाल्नु नै अख्तियारको दुरुपयोग होइन ?

भ्रष्टाचार हुनका लागि लेनदेन गरिएकै हुनै पर्ने ? त्यो पनि देखाएरै ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना, उसलाई प्राप्त दायित्व, जिम्मेवारी पनि त्यही हो ? त्यसो भए अनुचित कार्य भनेको के हो नि ? जव अनुचित कार्यको सिलसिला अघि बढ्छ, त्यहीबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउने होइन ? आयोगले मान्छे र अवस्था हेरेर मुद्दा लगाउँछ ? कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ? आफैंले गरेका विगतका निर्णय नजिर मानिँदैन ?

प्रसंग हो, २०७५ अर्थात् साढे चार वर्ष अघि समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा काठमाडौं फनपार्कले ‘कौडीको भाउँमा भाडामा लिएको’ भन्दै फनपार्क र जग्गाधनी समाजकल्याण परिषदका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैया न्यूनतम् मूल्य कायम गरेको थियो । 

अख्तियारको उक्त दावी अनुसारकै विशेष अदालतले फैसला पनि दिइसकेको अवस्था छ । तर, आयोगले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको एकै किसिमको जग्गा गत वर्ष समाज कल्याण परिषदले भाडामा लगाउने क्रममा गरेको अनियमितता बारे उजुरी पर्दा समेत मौनता देखाउनु आश्चर्यकै विषय हो ।

जवकी, काठमाडौं फनपार्कमाथि प्रति रोपनी न्यूनतम् ७८ हजार ५ सय ७१ तोकेर आफैंले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि २०७९ वैशाख ४ गते परिषदका तर्फबाट प्रकाशित बोलपत्रमा २५ रोपनी जग्गाको मासिक न्यूनतम् मुल्य ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैया न्यूनतम् मूल्य उल्लेख हुँदा मौनता देखाउने ? बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिँदा उल्लिखित रकम अनुसार प्रति रोपनी मासिक जग्गा भाडा ३२ हजार २ सय ६६ मात्र हुन आउँछ । 

बोलपत्रको सुरुवाती प्रक्रियामै अनुचित कार्यको गन्ध देखिनुका साथै उजुरी समेत पर्दा पनि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका नाममा समय बर्बादै मात्रै गर्न मिल्ने विषय हो ? कम्तीमा त्यसै बेला बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी नयाँ न्यूनतम् मूल्य तोकेर अर्को बोलपत्र आह्वान गर्न आदेश दिनु पर्दैनथ्यो आयोगले । त्यसो गर्न कुनै अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने अवस्था थियो र ? आँखाकै अगाडि देखिने प्रमाण नै काफि थिएन र ? कि त्यसबेला आयोग चुक्यो ? वा, कोही व्यक्ति विशेषका लागि झुक्यो ? शंका÷उपशंका र प्रश्न त सदा रहिरहने छ ।

काठमाडौं फनपार्कका सन्दर्भमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको फैसला आएको पनि ३ महिना पुग्नै लाग्यो । तर, अचम्म आयोगको आँखा दुई तिहाइ मूल्य कम गरी न्यूनतम् मूल्य कायम गर्दै बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयकर्ताहरु उपर अझै पुग्न सकेको छैन । सायद अझै पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानकै नाममा उजुरीका चाड आयोगमै थन्किएका होलान् ?

अख्तियारले २०७९ जेठ १० गते दर्ता नम्बर सि–०४२३७९ लगायत परेका अन्य थुप्रै उजुरी उपर अविलम्ब अनुसन्धान अघि बढाओस् । साथै, पछिल्लो जानकारी अनुसार जग्गा भाडामा प्राप्त गर्ने व्यक्ति हरिगोपाल अमात्यले उक्त जग्गाको जिम्मेवारी अरू कसैलाई तोकेर आफू विदेशतर्फ पलायन भइसकेको अवस्था छ । सरकारी जग्गा टेण्डर प्राप्त व्यक्तिले सव–लिजमा दिने व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि यसरी गैरकानुनी तवरबाट ठेक्‍कामाथि ठेक्का लगाउँदा समेत समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालय मौन रहनु अर्काे आश्चर्यको विषय बनेको छ ।