‘कृषि विकास बैंकबाट  बिचौलिया र ठगले मात्र ऋण पाउँछन्’

१७ असार, काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा संचालित कृषि विकास बैंकबाट असल व्यक्ति र व्यवसायीले ऋण पाउन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  मुलुक संहितासम्बन्धी केही संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद प्रदीप यादवले कृषि विकास बैंकबाट ठगी र बिचौलिया तथा दलालले मात्र ऋण पाइरहेको बताए । 

मुलुकी संहिता संशोधन गर्न गरिब र श्रमिक वर्गलाई बैंकबाट सहज रुपमा ऋण उप्लब्ध हुने र चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्था र साहुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

मधेशका जनताको करबाट सरकारलाई ढिकुटी बनाउन ठूलो योगदान रहेपनि बैंक ऋणमा भने सभ्रान्त वर्ग र दलाललाई पोस्ने अहिलेका व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । नक्कली ऋणी र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिई व्यक्तिरुपमा तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण दिने र उठाउनेबेला ६÷६ महिनामाब्याज बढाए असुल्नेलाई कारवाहीबाट उम्किन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद नागिना यादवले १० हजार साँवालाई १० वर्षमा १० लाख प्र्याएर साँवा ब्याज उठाउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद सुमाना श्रेष्ठले टयाक्सी मिटर गुमेझैं मिटरसरह घुमाएर चर्को ब्याज लिनेलाई अनुचित लेनदेन कसुरमा कारवाही गर्न सकिने गरी संशोधन गर्नको विकल्प नरहेको बताइन् ।

सांसद रञ्जुकमारी झाले मिटरब्याजीलाई फौजदारी कसुरमा कारवाही गर्न मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले फौजदारी कानूनअन्तर्गत कारवाही चलाउँदा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा पर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले फौजदारी कसुरलाई मात्र हेर्दा प्रहरीले शक्ति र अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्दोषलाई फसाउने र दुःख दिने अवस्था आउन सक्नेबारे सचेत रहनुपर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सांसद प्रमु साहले मिटरब्याजीविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारवाही गर्दा समाजमा चलनचल्तीमा रहेका लेनदेन ठप्प हुने अवस्थासक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैंकले सबै नागरिकलाई सहज रुपमा ऋण उप्लब्ध गर्नसक्ने बताए । बैंकले सहज रुपमा ऋण नदिँदा विहेप्रतबन्ध, काजक्रियाका बेला जस्तोसुकै दरका ब्याज स्वीकारेर व्यक्तिबाटै ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यो अवस्था मेटिन नदिने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद गणेश पराजुलीले नागरिकले व्यक्तिसँग लिइने ऋणमा १० प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको र बैंकले चांहि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने व्यवस्था रहेबाट कानूनमै विरोधाभास रहेको बताए । सांसद रोशन कार्कीले मिटरब्याजीले ऋण प्रवाशमा बैंकलाई समेत विस्थापित गर्ने अवस्था रहेको भन्दै निसंकोच रुपमा मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । 

बैंकले सस्तो दरम ब्याजदरमा दिने व्यवस्था रहेपछि ऋण लिँदा अपनाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान र सडक चलेकै जमिन हुनुपर्ने व्यवस्थाले उच्च वर्गको हितमा बैंकले काम गरिरहेको अवस्थालाई भत्काउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद सबिता गौतमले वित्तीय संस्थाले ब्याजलाई साँवामा जोडेर लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ऋणमा बैकिङ नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताइन् । सदनमा विधेयक ल्याउँदा समय राखेर सूचना दिनुपर्ने भन्दै अकस्मात रुपमा विधेयक ल्याउँदा अध्ययन गर्न समय नपाएको गुनासो गरिन् ।