‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०’ राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित

१८ असार, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०’लाई राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधायन समितिमा छलफलपश्चात ल्याएको विधेयकमाथि बैठकमा छलफलपति बहुमतले पारित गरेको हो । विपक्षका एक जना सांसद मात्र उभिएका थिए । 

विधेयकमाथि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिँदै भएका विश्वविद्यालयहरु संचालन गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्नु औचित्य नरहेको बताएका थिए । सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत शिक्षा नीति बनाउने अधिकार दिइसकेको अवस्थामा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताएका थिए । मुलुकमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक छन् ? के कस्ता पाठ्यक्रम खाँचो छ ? भन्ने विषय निक्र्योल गर्न विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याएपछि मात्र नयाँ विश्वविद्यालयबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

सत्ता पक्षकै सांसद सुरेश आलेमगर, नारायण दाहाल लगायत पनि नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताउँदै आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल एमाले लगायत दलका सांसदहरुले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक नरहेको बताए । पुराना त्रिवि रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसैलाई बजेटरी गर्न र सुधार गरेर लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । स्रोत, साधन र जग्गा, पूर्वाधारको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोज्नुको आधार र कारण प्रस्तुत गर्न मन्त्री राईसँग माग गरेका थिए । 

जवाफमा मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अहिलेका प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । पुरानालाई बन्द नगर्ने र नयाँलाई अत्याधुनिक तवरबाट अगाडि बढाई विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण केन्द्र बन्ने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको ल्याएको बताए । 

उनले नयाँ विश्विविद्यालयका लागि १०० बिगाह जग्गा प्राप्त हुने क्रममा रहेको र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए । साथै पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारी समितिले अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिले अत्याधुनिक सर्भेक्षण सुरु हुने तरखरमा रहेको जानकारी दिएका थिए । नयाँ विश्वविद्यलाय सरकारको खर्चमा नभई आफ्नै उनले मुलुकमा रहेका विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपतिहरुको बैठक राखिने बताए । 

जवाफ दिने क्रम सकिएपछि मन्त्री राईले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमत सांसदहरुको समर्थनमा पारित भएको हो । विधेयकलाई छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । 

उच्च शिक्षालाई आधुनिक, जीवनपयोगी बनाउन र नवप्रवर्तनको विकास तथा विश्व शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न लागेको तर्क सरकारले गरेको छ । 

सुरूमा विधेयककाे औचित्य नरहेकाे भन्दै प्रश्न गर्ने सांसदहरू निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्दा भने  एक जनाबाहेक सबै पक्षमा उभिए । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् ।