न्यायाधीश नियुक्तिमा ट्रेड युनियनको दवावपूर्ण माग, ‘कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा नल्याउनू’

१९ असार, काठमाडौं । न्याय परिषदले रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेका बेला ट्रेड युनियनमा आबद्ध सरकारी वकिलहरूले आफूले भने अनुसार न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै दवाव बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहको कर्मचारी संघ संगठनले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था गर्न दवावमूलक माग राखेको छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा आफ्नो सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई पाखा लगाउने तथा हतोत्साही गराउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा सिधैं नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाउन र बढीमा उच्च अदालतलाई मात्र प्रवेशद्वार बनाउन ती संगठनको माग छ । उच्च अदालतमा प्रतिस्पर्धा र संसदीय सुनुवाइ विनै न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको र सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक आबद्धता र नातागोताको आधारमा सिधैं नियुक्त हुने गरेको भन्दै त्यही कारण न्यायालयमा विचलन आएको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको हुनुपर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभागीय समिति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष जीवन अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओली र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र नातागोताको क्लब बन्न लागेको भन्दै त्यो नगर्न भनिएको छ । 

यसै गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ पनि नहुने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खाने थलोका रुपमा विकास हुन लागेको उनीहरूको दावी छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएकै आधारमा उनीहरूको योग्यता पुगेको हुने तर वर्षौंसम्म न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा बसेर काम गर्नेहरूको योग्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ ।