कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुखको हस्ताक्षर गरिएको प्रति नेता कोइरालाको आपत्ति

२१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकार गठनका लागि सभामुखको हस्ताक्षरको प्रयोग गलत हुने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत पुर्याउन गरिएको प्रयासप्रति उनले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कोइरालाले दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुरा संवैधानिक व्याख्याभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् । कोइरालाले सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था भएपनि यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत हुने बताएका छन् । 

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि आज साँझ नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमतको दावी गर्दैछन् । कोइरालाले भने प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोही पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुखको संवैधानिक भूमिका व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनी थप्छन्, “यदि, संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ ।”

यस्तो छ कोशी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा कोइरालाको भनाईः

प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोही पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ । 

प्रदेश संसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन।  तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।  

सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो। यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ ।