क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि पुनःकर्जा दिन सरकार सकारात्मक छः प्रधानमन्त्री

 २२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने बताएका  छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उनले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारकोतर्फबाट प्रयास गरिने बताए । 

प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गरेको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिएका छन् । सो अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपूर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि करमा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

‘सर्भेयर’को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनःतालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा दशक घोषणा गरी संसद्बाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री वातावरण बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बराबर पुर्याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणमा आवेदन दिएका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विष्फोटक पदार्थको अभावलाई तकताल सहजीकरण गर्नुपर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।