मिटरब्याजीविरूद्धको विधेयक पारित गर्न माग गर्दै पीडितहरूले गरे संसद भवन घेराउ

२४ असार, काठमाडौं । मिटर ब्याजी अर्थात अनुचित लेनदेनविरूद्धको विधेयक तुरुन्त पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याजी पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

विराेध प्रदर्शनसँगै उनीहरूले नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन समेत घेराउ गरेका छन् । संसदमा पेस भएर छलफलमा रहेको विधेयक तत्काल पारितको माग गर्दै आइतबार बिहान माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनपछि घेराेउ गरे ।

चर्को ब्याज र नक्कली तमसुकका कारण आत्मदाह र आत्महत्याको तहसम्म पुग्दै गरेका मिटरब्याजी पीडितहरुको न्यायका लागि भन्दै सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा दफावार छलफलका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर एमालेले बैठक चल्न नदिँदा विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । 

संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने भएपनि एमालेको विरोधका कारण संसद अवरुद्ध रहेकाले विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर संसदका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।

तथापि आज बिहान बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको वार्ताबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आजै सम्बोधन गरेर बैठक सुचारु गर्ने सहमति बनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

यसअघि मिटरब्याजीहरुले पनि आफूहरुले ऋणीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण दिएको र तमसुक भर्पाइ गराएको भन्दै ऋणको सावाँब्याज फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामै प्रदर्शन गरेका थिए । विधेयक निष्क्रिय हुँदा उनीहरुले खुशीयाली समेत मनाएका छन् । मिटरब्याजी घटना तराईका जिल्लामा व्याप्त रहेको छ । हालसम्म सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोग २०८०’ गठन गरेर एघार सयभन्दा बढी पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराइसकेको छ ।

यसअघि उनीहरुले पीडकमाथि कानूनी कारवाहीका लागि माइतीघर मण्डलामा महिनौंसम्म धर्ना र विरोध कार्यक्रम गरे । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर आयोगमार्फत पीडितको उजुरी संकलन तथा जाँचबुझ गर्दै आइरहेको छ ।