प्रचण्ड सपनाः दलालीकरण बढाउँदै लगेको राजनीतिकले समाजवादी बाटो हिँड्न सक्ला र ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनेछ भन्ने संविधानको प्रावधानलाई पुनः सम्झिएका छन् । उनले कम्युनिष्ट लेखकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने क्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने भन्दै श्रष्टाहरुलाई त्यतैतिर आफ्नो कलम चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दै गर्दा चरम दलालीकरणलाई बढाउँदै लगेको राजनीतिक क्षेत्र समाजवादको बाटो कसरी हिँड्न एक्ला र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका लागि श्रम संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने भन्दै पुरातन कम्युनिष्ट संस्कारलाई सम्झेका छन् ।

पछिल्लो समय विश्वका चर्चित कम्युनिष्ट राष्ट्रहरूले पुरातन श्रम संस्कारलाई त्यागिसकेका छन् । उनीहरूले पूँजीवादको आक्रामक उपयोगबाट अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन लागिरहेका छन् । नेपालले अब पनि युवाहरू देशमा बस, श्रमदान गर, नेतालाई सधैं माथि उठाऊ भन्नु कत्तिको औचित्वपूर्ण होला ?

क्रोनिक पूँजीवाद र राजनीतिक क्षेत्रले फैलाएको चरम दलाली करणका कारण पिल्सिएको युवा जनशक्ति अहिलेको आर्थिक, सामाजिक संरचनामा नेपालमा रोजगारी दिए पनि यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन । सिक्रोन पूँजीवादमा चरम दलाली करण मिसिएपछि साधा, आफ्नो काममा विश्वास गर्ने, भ्रष्टाचार तथा घूसखोरीविरोधी युवाहरूले कुनै रुपमा पनि आर्थिक, सामाजिक प्रगति गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने हो ? के प्रधानमन्त्रीले कुनै समय कम्युनिष्टको मसिहा मानिने माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्तालाई दलाली करण छाडेर समाजवादी बाटो हिँडाउन सक्छन् ? 

गत वर्ष अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष कमजोर बन्न पुग्यो, अहिले कामका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्न गयो । अहिले युवाहरूले काम गरेर नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सको मात्रा बढेर गएको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुधार हुन पुग्यो । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकै छ । जुन गत वर्षको भन्दा २२ दशमलव  ७ प्रतिशत बढी हो ।

यसले गत वर्ष घट्दै गएर चिन्ताको अवस्थामा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि गराएको छ । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यी तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्छन् कि युवाहरू कामका लागि विदेश नजाने हो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुग्छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन ।

निर्यात गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानीभन्दा आयात बढी भएर देशको शोधनान्तर घाटामा गएको थियो । यो वर्ष यही रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा शोधनान्तर स्थिति नाफामा गएको छ । शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब २९ करोड रूपैयाँले बचतमा भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यी सबै अवस्था आउनुमा सबैभन्दा ठूलो हात रेमिट्यान्सकै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै युवाहरू विदेशमा नगई श्रम संस्कृतिलाई अगाडि कसरी बनाउलान् ? उनीहरू विदेश नजाँदा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुग्ला ? 

अहिले युवा विदेश नजाँदा उनीहरूको जीवनस्तर नै चल्न नसक्ने अवस्था छ । खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने युवाहरू नेपालको विकृत राजनीतिक संयन्त्रका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएकाले ठूलो संख्यामा साक्षर तथा ठूलो संख्यामा गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण पीडित छन् । उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सकेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिन र आफ्ना बुवाआमालाई अलि राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन चाहन्छन् । त्यसले पनि उनीहरूलाई विदेश नगई सुखै छैन । समाजवादको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय तथा निःशुल्क कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने थियो । ती दुई वटा कुरा देशमा भए नागरिकको ठूलो चिन्ता हटेर जान्छ । यी कुरा सरकारले किन गर्न सक्दैन ?

यी कुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने अहिले कै संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गरेर सकिन्छ तर राजनीतिक संयन्त्र पूर्ण रुपमा दलाली करणमा चलेकाले दुरूह बन्न  गएको छ । दलाली करणका कारण कसलाई नियुक्त गर्ने, कसलाई बढुवा गर्ने, कसलाई सरुवा गर्ने ? भन्ने कुरामा दलाली करण र कमिसनको खेल चल्ने हुँदा गुणस्तर र सर्व सुलभ हुने कुरा भएन । नभए मन्त्रालयदेखि तलसम्म सबै संयन्त्र छन्, जनशक्ति छ तर गुणस्तर छैन । अर्को, वर्षेनी अतिरिक्त शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याएर दुरुपयोग गर्ने सरकार हाँक्ने नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय तथा निःशुल्क गर्न नसकिने कुरा छैन । समाजवादको सुरुवात गर्न यी दुवै कुरा आधार स्तम्भ हुन् । समान शिक्षा र समान स्वास्थ्य भएपछि नागरिक भड्किरहनु पर्दैन । 

अहिले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा जागिर खान चाहने शिक्षित युवाहरुको संख्या धेरै ठूलो छ । सरकारले वर्षेनी अति सानो संख्यामा युवाहरूलाई जागि दिन्छ । युवाहरूको सरकारी सेवामा जान चाहनुको कारण सेवा, सुविधा  तथा समय अनुसार पारिश्रमिकमा वृद्धि हुने भएकाले हो । अर्को, नीतिगतरुपमै भएका विभिन्न प्रावधानका कारण अति रिक्त धेरै पैसा कमाउन सकिनु पनि हो ।

अर्को, अवकाशपछि पाइने पेन्सनको सुविधा पनि हो । ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रमा तलब नै न्यून छ, समय अनुसार बढ्दैन, बढुवामा कुनै नियम हुन्न, एउटै योग्यता भएका व्यक्तिलाई फरक फरक पारिश्रमिक दिइन्छ । अवकाशपछि कुनै सुविधा हुन्न । समाजवादी दलका नेताको नेतृत्वको सरकारले यतातिर कहिल्यै पनि ध्यान दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादको कल्पना गर्नु नै आफैंलाई व्यंग्य गर्नु हो ।

 पछिल्लो समय नेपालमा द्रुत गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ तर विपन्न युवाहरूले नेपालको कमाइबाट कुनै पनि शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा बासका लागि घर घडेरी किन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कसरी भयो त ? यसको सीधा उत्तर हो राजनीतिक क्षेत्रले चलाएको दलालीकरण  ।

राजनीतिक क्षेत्र दलालीमा चुर्लुम डुबेपछि, नेतृत्व तह कमिसनमा लागेपछि शहर तथा शहरोन्मुख जग्गाको मूल्य कति हो कति बढेको छ । राजनीतिक क्षेत्र कमिसन र दलाली करणमा लागेपछि कर्मचारी संयन्त्रले जसो गरे पनि भयो । संरक्षण उही राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा समाजवादको सपना देख्दा के हुन्छ ? यो अवस्था सिर्जना गर्नेमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व, एमालेको शीर्ष नेतृत्व तथा माओवादीको शीर्ष नेतृत्व पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छन् । शीर्ष नेतृत्व नै नसुधारिई केही पनि हुनेछैन ।