उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ‘स्टण्डबाजी’ ले न्यायाधीशलाई हाइसञ्चो

१ साउन, काठमाडौं । चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई चर्चामा ल्याउन प्रहरी कर्मचारीलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । मुख्यसचिव, गृहसचिव कसैलाई पनि जानकारी नदिई प्रहरी प्रशासनले गृहमन्त्रीको आदेशमा सञ्चार सचिव पक्राउ गरेर लैजानु र सञ्चार सचिव पक्राउ पर्दा उनलाई टिप्पणी उठाउन राय आदेश दिने तत्कालीन उपसचिव हालका न्यायाधीश पक्राउ नपर्नुले उपप्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।

तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐन नियम हेर्ने तत्कालीन कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई भने कुनै पनि कारवाही प्रक्रिया नचलाएर उन्मुक्ति दिनु तर उनकै रायको आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिनुले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ‘स्टण्डबाजी’ मात्रै भएको कर्मचारी वृत्तमा आवाज मात्र उठेको छैन, उनीहरूले काम ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हालका न्यायाधीश गौतमले दिएको रायलाई आधार मानेर राउतले टिप्पणी उठाएका थिए ।  मन्त्रिपरिषदमा लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानुन बमोजिम उपयुक्त छ’ भनी तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयमा रहेका कानूनका उपसचिव विनोदकुमार गौतमले १९ चैत २०६६ मा राय तयार पारेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय भएको पाइन्छ । स्रोतले जनाए अनुसार उनको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्रै त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरेको र त्यहाँ व्यक्ति र मोहीको पनि जग्गा परेको भनी ललितानिवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन थालेको थियो ।

२०६७ वैशाख ३१ गते भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भई सो निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले जो जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको राय दिएका थिए । २०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि सो शाखाको तर्फबाट कानुन शाखाको रायका आधारमा टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोलाई पठाएको देखिन्छ । मलेगोले सो टिप्पणीलाई सदर गरी सचिवलाई पठाउँदा ऐन, नियम र परामर्श शाखाको राय बमोजिम निर्णयार्थ पेश गरेको छु भनेर उल्लेख गरेका छन् । गौतमले भवन निर्माण संभार डिभिजनको टिप्पणी अध्ययन गर्दा २०६७ असार १४ गते प्रशासन शाखालाई दिएको रायमा काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं ४ मा रहेको सि.न. ५, १०,१९,२३, २६,र ३१ लाई जग्गाधनीको नाम फरक परेको उल्लेख गरी सच्याउन उपयुक्त रहेको राय दिएका छन् । त्यसकै आधारमा प्रशासन शाखाबाट राउतले टिप्पणी उठाएर माथिल्लो तहमा पठाएका थिए । उनले माथि उल्लेखित जग्गामा भूल तथा त्रुटी रहेकाले मन्त्रिपरिषदबाट त्यसलाई सच्याई अन्तिम रुप दिन कानुन सम्मत हुने राय पेश गरेका थिए ।

त्यसअघि तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोजराज कर्णिकारले तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठको रायलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको राय दिइएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा अघि सारिएको प्रस्तावमा कीर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ । उनकै रायलाई सदर गर्दै २०६७ असार ८ गते अशोकनाथ उप्रेतीले तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई डिभिजन प्रमुखको राय बमोजिम निर्णय हुन मनासिव देखिएको ब्यहोरा पेश गर्दछु भन्दै राय पठाएका थिए । त्यसको आधारमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले ऐन नियम परामर्श शाखामा रहेका गौतमलाई  सो विषय अध्ययन गरी राय साथ पेश गर्न पठाएका थिए ।

यसरी भौतिक योजना मन्त्रालयमा जति पनि टिप्पणीहरू उठेका छन् ती सबै तत्कालीन कानुन शाखामा रहेका हालका न्यायाधीश गौतमको परामर्शमा उठेको देखिन्छ । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले नै राय परामर्श दिएपछि मात्रै अधिकृतदेखि सचिवसम्मले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका उपयुक्त रहेको राय दिएको पाइएको प्रमाणको रुपमा कागजातमा पाइएको छ । तर यसलाई गृह प्रशासन, प्रहरी प्रशासन दुवैले वेवास्ता गरेर किर्ते तथ संगठित अपराधमा मानिसहरू पक्राउ गर्ने र उनीहरूलाई बदनाम गर्न थालिएको अनुमान चौतर्फी रुपमा उठेको छ ।