आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु, आयकरसहितका विलासिताका बस्तुमा नयाँ कर कार्यान्वयन हुँदै

१ साउन, काठमाडौं । सोमबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०८१ सुरु भएसँगै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटसमेत लागु भएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसँग सम्बन्धित्  तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

यससँगै, सोमबारदेखि विलासिता कर लागु भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरेर चार र पाँच तारे होटलका लागि २ प्रतिशत विलासिता करको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, १० लाखभन्दा बढीको गरगहना किन्दासमेत २ प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्छ भने वैदेशिक भ्रमणमा जाँदासमेत सोही दरको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसमेत सोमबारदेखि लाग्ने भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर व्यवसायीलाई १ प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको थियो । यो कर सोमबारदेखि लागु भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

आयकर ऐन २०५८ मा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार आज साउन १ गतेदेखि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । यसअघि वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेहरुलाई ३६ प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको थियो ।

सरकारले पहिलोपटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरुले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । साथै सरकारले १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि २ प्रतिशतकै दरले विलासिता शुल्क लगाएको छ ।

सरकारले आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत सोही दरमा कर लागु हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो कर होटल तथा रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बेला नै असुल गर्नुपर्ने भएको छ । आयातित मदिराको भन्सार विन्दुमै पैठारीका बेला असुली हुनेछ भने १० लाखभन्दा बढीका धातुका गहना बिक्रेताले असुल गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, ट्राभल एजेन्सीहरुले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा पाँच प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । गत जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुर र मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।