मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आनाकानी

४ साउन, काठमाडौं । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि तत्काल राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी विधेयकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर मात्र अगाडि बढाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार नै मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने प्रतिस्थापन विधेयक सामान्य विधेयक झैं अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै थप छलफल आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।

एमालेले थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्तालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जस अनुसार यही साउन ७ गते दिउँसो ३ बजेर १ मिनेटमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने र उक्त बैठकमा महान्यायाधिवक्तालाई आमन्त्रण गर्ने तय भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत वैशाखमा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । तर सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयकलाई ३१ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ । पहिले राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक भए पनि प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस विषयमा चासो राख्दै रोक्ने संकेत गरेका हुन् । 

बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित कसरी भयो भन्ने प्रक्रियाप्रति आफू सहमत हुन नसकेको बताएका थिए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा सन्देश सुनाएर ऐनको स्वरूप दिन आग्रह गरेको तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कानुनी परामर्शका लागि समय मागेको बताएका छन् । 

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पनि विधेयकको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको बताइएको छ । दुवै पार्टीले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक जस्तो स्वरूपमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन भनेर पठाइएको हो सोही अनुरूप फिर्ता नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि छलफल गरेका थिए । उनले प्रतिस्थापन विधेयकलाई साधारण विधेयक जसरी पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यस्तै, सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पु¥याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।