सांसदलाई पाँच करोड दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी, १६ गते दुवै पक्षसँग छलफल

४ साउन, काठमाडौं । बजेटमा सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत रकम दिने भनि गरिएको निर्णयका विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
 
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशमा साउन १६ गते दुवै पक्षसँग छलफल तोकेको छ । अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि १६ गते दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को आय व्ययको अनुमान (बजेट वक्तव्य) को ४४५ नम्बर बुँदामा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । उक्त बजेट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदरभागी भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।