संसदमा विचारधीन विधेयकमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा विचाराधीन विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो । संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानले मानव अधिकार उल्लंघन बढ्छ, दण्डहीनता मौलाउँछ र संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्ने आयोगको भनाई छ । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको प्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयक हुबहु पारित भए १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुनसक्ने औंल्याए । उनले विधेयक जुन रुपमा आएको भएपनि त्यसले कानुनी स्वरूप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने देखिएको बताए । मानवअधिकार आयोगले विधेयकका कारण हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा रहेको औंल्याएको छ । विद्यमान अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको थियो, तर विधेयकले त्यो प्रावधानलाई समेत निस्तेज पारेको भन्दै आयोगले प्रश्न गरेको हो ।

अध्यक्ष मगरले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणाली प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुने बताए । विधेयकका कारण विगतमा गरेको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आयोगले यसबाट द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्नसक्ने चेतावनी उनको छ । 

अहिलेको कानुन अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र उसको स्वीकृतिपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई बेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था थप्न खोजिएको भन्दै आयोगले विधेयक अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई दण्डहीनता बढाउने काम भनेको छ ।

उक्त दफामा ’कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने आयोगको धारणा छ । ’उल्लिखित कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरू राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ’ आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने,’अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणाली प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ । गौर हत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्दछ ।’

यो प्रावधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु पनि औचित्यहीन हुने आयोगको ठहर छ । ’यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ’ आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ,’सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मूक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।’