सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, विदेश जान रोक

५ साउन, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

जग्गा प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेर सचिव  राउतलाई भने सर्वोच्चले छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको जनाएको छ ।

'निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको समेत देखिन्छ‚’ आदेशमा भनिएको छ, 'यस स्थितिमा निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।'

राउतको तर्कबाट उमा कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । राउतलाई विदेश जान भने अदातलले रोक लगाएको छ । राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो 'सीआईबी'ले पक्राउ गरेकाे थियाे ।

सीआईबीले अनुसन्धानका लागि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचयन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको थियो।