जनताका दुःखः राजनीतिकाे दलालीकरण नहटेसम्म मिटरब्याज जस्ता समस्या आइरहन्छन्

लामो समयको आन्दोलनपछि मिटरब्याजी माथि कारबाही गर्न बनेको कानुन संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । मिटरब्याजीहरुबाट पीडित जनताले अब त अवश्य पनि न्याय पाउलान् कि भन्ने आशा जागेको छ । यस्तो आशा जाग्दै गर्दा विधेयक पारित हुनुभन्दा अघिको राजनीतिक दलहरूको छटपटीलाई हेर्दा कानुन त पारित भयो तर कार्यान्वयन भएर पीडित जनताले न्याय पाउन भने कठिन हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । मिटरब्याजको समस्या डरलाग्दो अवस्थामा आउनुमा अर्थतन्त्रको खाडल हो भने दलाल राजनीतिको संलग्नताले यसलाई झन् विकराल बनाएको हो । 

पछिल्लो समयको चलायमान राजनीति र तल्लो वर्गलाई पनि छुन खोजिरहेको आर्थिक चलमलले उनीहरूलाई पनि के गर्दा आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिएला, कसो गर्दा हुने होला भन्ने अवस्थामा ल्यायो । छोराछोरी पढाएर हुन्छ कि, विदेश पठाएर हुन्छ कि, सानो व्यापार व्यवसाय गरेर हुन्छ कि आर्थिक अवस्था सुधार्ने मेसोमा पुर्यायो । त्यसका लागि ऋण आवश्यकता पर्ने भयो । सरकारले अल्पकालीन भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने विकासका आयोजना अघि बढाउन सकेन । अर्को, सरकारी स्वामित्वका बैंक भए पनि गरिबले ऋण पाउने अवस्था अझै छैन । यस्तो अवस्थामा नजिकका साहुकार कोमा सानो ऋण लिन बाध्य भए । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त साहुहरूले मिटरब्याज लगाउनु सामान्य भयो । कतैबाट कारबाही नहुने र भए पनि सजिलै उम्किने भएकाले यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गएको हो । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतीले पारित गरेको विधेयकले पीडितलाई न्याय दिने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् । पारित भएको विधेयकमा अवस्था अनुसार ७ वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ऋणीलाई कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडी पुनः ब्याज लिने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीको चल, अचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई त्यस्तो कैद तथा जरिबाना हुन सक्छ । यो सामन्तवादको अवशेष भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । ती बैंकहरुले विपन्नलाई ऋण दिँदैनन् । विपन्न सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने तर कमजोर धितो लिएर व्यापारी तथा उद्योगीहरुलाई ऋण दिने गर्नाले केही वर्ष पहिले संकटको अवस्थामा पुगेका थिए । विदेशी ऋण लिएर तिनको अवस्था सुधार्नु परेको थियो ।

मिटरब्याजको डरलाग्दो अवस्था सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा रहेको मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा परेकाे उजुरीले देखाएको छ । यी जिल्लामा त डरलाग्दो अवस्था छ नै, यो समस्या देशभर नै फैलिएको पाइएको छ । मिटरब्याज पीडितका उजुरीका आधारमा ६५ जिल्लामा यो समस्या रहेको देखिन्छ । आयोगमा २३ हजार ९ सय ५९ उजुरी परेका छन् । मधेशका ८ जिल्लामा यो समस्या सबैभन्दा धेरै रहेको बताइएको छ   । मधेश प्रदेशका ७ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका गरेर २० हजार २ सय ४५ उजुरी परेको पाइएको छ । आयोगका अनुसार ब्याजलाई मूलधन बनाउने र थप चर्को ब्याज लगाउँदै गर्ने तथा त्यसको असुल गर्ने भन्दै धेरै ठूलो जमिन हडपेको थोरै उजुरी छानबिन गर्दा फेला पारेको बताएको छ । 

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले यो समस्यालाई सामन्तवादको अवशेष भएको बताएका छन् । माओवादी नेतादेखि अन्य दलका नेताहरूले पनि यसै भनेका छन् । सामन्तवादको अवशेष त हो नै तर त्यो अवस्था सिर्जना गर्न केही समय यताका सरकारी रवैया जिम्मेवार छन् । सरकारले विकासका लागि छुट्याइएको बजेट व्यवस्थित रुपमा समयमा खर्च गर्न सकेका भए विपन्न जनताले काम पाउँथे, उनीहरूको दैनिक ज्यालाबाट भए पनि आम्दानी गर्न सफल हुन्थे । सो आम्दानीले अति आवश्यकीय गर्जो टर्थ्यो । सरकारले यो वर्ष जम्मा ६१ प्रतिशत आसपास मात्र विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विकासका लागि बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये जम्मा २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । संघीय सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । विपन्नको आम्दानीको बाटो रोकियो । यस्तो अवस्थामा गर्जो टार्न कहाँ जाने ? 

अर्को, अति महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । ती बैंकहरुले विपन्नलाई ऋण दिँदैनन् । विपन्न सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने तर कमजोर धितो लिएर व्यापारी तथा उद्योगीहरुलाई ऋण दिने गर्नाले केही वर्ष पहिले संकटको अवस्थामा पुगेका थिए । विदेशी ऋण लिएर तिनको अवस्था सुधार्नु परेको थियो । अहिले पनि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विपन्नले यी बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

अर्को, विपन्नका लागि ऋण प्रवाह गर्न भनेर खोलिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि विपन्नलाई सरल होइन झन् पीडामा पारेका छन् । लघुवित्त पीडितको संख्या पनि देशभर बढ्दै गएको छ । संविधानमै उल्लेख गरेर सरकारले सहकारी अभियानलाई अगाडि सार्न खोजे पनि त्यसको व्यवस्थापन र अनुगमनमा बेवास्ता गर्ने तथा राजनीतिसँग नजिक भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली भएकाले मध्यम वर्ग र विपन्नको सानो रकम पनि खाएर सञ्चालक भाग्न थालेका छन् । यसबाट पनि ठूलो जनसंख्या पीडित बन्दै गएको छ । यी कुरालाई सरकारले ख्याल नगर्ने हो भने तत्काललाई मिटर ब्याजीलाई कारबाही गरे पनि विपन्न जनताका दुःख रहिरहनेछ । 

सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन त ल्यायो, संसदले पारित पनि गर्यो तर यो समस्यामा कुनै साहुकार मात्रै नभएर समग्र राजनीतिक दलालीकरण जोडिएको देखिन्छ । राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले यिनै मिटरब्याजीहरुसँग ठूलो रुपमा चुनाव खर्चदेखि अन्य खर्च उठाउने गर्नाले पनि उनीहरू बलिया देखिएका छन् । सजायका रुपमा ७ वर्ष कैद तथा ७० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । मिटरब्याजको माध्यमबाट हजारबाट लाख पुर्याउने, लाखबाट करोड बनाएर जायजेथा हडपेका साहुहरूले ७० हजार रूपैयाँ तिर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

अरू सबै कुरा राजनीतिक संरक्षण छँदैछ, धम्क्याएर भए पनि बोल्न नसक्ने बनाउने नै छन् । यी सबै अवस्थामा सरकारले विशेष सजगता नदेखाउने हो भने कानुन बनेकोमा खुशी भएर पनि केही हुने छैन । सरकारका काम कारबाहीमा आमूल सुधार तथा राजनीतिक दलालीकरण नरोकिएसम्म यो समस्या समाधान हुन कठिन छ ।