संवैधानिक इजलास अपुर्ण रहेकाले कोशी सरकार गठनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

८ साउन, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी रिटको टुंगो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले भने मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 

कोशी सरकार गठन विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।  

संवैधानिक इजलास अहिले अपूर्ण छ । २० साउनसम्म प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेकाले उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति छैन । अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो । मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।

कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सरकार निर्माणमा समेत सभामुखको संलग्नताको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।