अर्थतन्त्र चल्मलाउने आशाः मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर जनताका दुःख हटाउँछ त ?

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन् । सजकतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति आएकाले बजेटका लक्ष्य पूरा हुने उनले बताएका हुन् । गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आएको र विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध तथा अन्य केही सामग्रीमा कडाइ गरेकाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बताउँदै आएका थिए ।

अहिले भने अर्थतन्त्रका बाह्य अवस्थालाई कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक आएको भनिए पनि अहिले मन्दीतर्फ सोझिएको अर्थतन्त्र सुधारेर जनतालाई राहत पुग्ने अवस्था आउन कठिन छ । मौद्रिक नीतिले सहकारी संस्थाको अव्यवस्था र त्यसबाट पीडित जनताको अवस्था ख्याल गरेन । त्यस्तै लघुवित्तपीडितको पीडा कम गर्ने प्रयास यो मौद्रिक नीतिले गर्दैन । मिटर ब्याजीको चंगुलमा विपन्न जनता कसरी परे, त्यसबाट बाहिर ल्याउन बैंकिंग क्षेत्रमा के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छैन । विपन्न जनताले बैंकको ऋण लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा मौद्रिक नीति बोल्दैन । बैंकको ब्याज कम हुने निधो अझै छैन । अर्को, मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने त बताएको छ त्यसको आधार बलियो छैन । यी सबै अवस्थाले अहिलेको मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ भन्न सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सक्रिय पार्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले उत्पादनको माग कम भएको, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा उत्साह मर्दै गएको, रोजगारी घट्दै गएको र बैंकको चर्को ब्याजका कारण उद्योग वाणिज्य क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएको तथा सञ्चालनको अवस्थामा रहेका नयाँ उद्योगको स्थापना रोकिएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले बैंकको आधार दरलाई नचलाई नीतिगत दरलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको छ । आधार दर घटाएको भए ब्याजदरमा कमी आउँथ्यो, ती संस्थाले बताएका छन् । बैंक सञ्चालकहरूको संगठन नेपाल बैकर्स संघले भने अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने बताएको छ । सो संस्थाले घरजग्गा ऋणको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड कायम गरेको र चालू पुँजी कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएकाले कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताएको छ । अर्को, सेयर कर्जा, हायर पर्चेज र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झारेकाले पनि कर्जा विस्तारमा सघाउने बताएको छ । 

कर्जा विस्तार हुनसक्ने अवस्था बैंकिंग क्षेत्रले देखे पनि कर्जाको ब्याज घट्न सकेन भने उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्ने अवस्था रहने छैन । यसले उत्पादन बढ्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा निर्यात पनि बढ्न कठिन हुने नै भयो । अर्को, नेपालमा माग कम भएपछि आयातमा कम हुने भयो, त्यस्तो अवस्थामा मूल्य स्थिर वा कम हुनुपर्नेमा मूल्य बढ्ने गर्छ । आन्तरिक उत्पादनले नेपाली बजारमा प्रभुत्व जमाउने अवस्था छैन । जब आन्तरिक उत्पादनले राम्रो बजार पाउन थाल्छ त्यसबेला तत्कालै भारतबाट ठूलो मात्रामा तिनै वस्तुको आयात गरिन्छ । तत्कालका लागि मूल्य कम गरेर हुन्छ, अन्य उपाय लगाएर हुन्छ नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिन्छ । त्यसपछि मूल्य स्वात्तै बढाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले दुःख पाउनुको कुनै विकल्प हुन्न । यो अवस्थालाई न बजेटले सम्बोधन गर्यो न मौद्रिक नीतिले । 

लोकतन्त्र आएपछि काम जेजस्तो गरे पनि सबै दलहरू लोकतान्त्रिक बने । यही लोकतन्त्र आएपछि देशमा खुला अर्थनीति अपनाइयो । यही खुला अर्थनीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाए । पछिल्लो समय खुला अर्थनीति अनियन्त्रित हुँदै क्रोनिक पुँजीवादमा परिणत भयो । दलालीकरणमा परिणत भयो । यसका पक्ष डरलाग्दा छन् । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बढे तर सर्वसाधारण कृषकले तीनको ऋण उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

निजीका कुरा छाडौं, सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंकबाट सर्वसाधारण नागरिक तथा कृषकहरूले ऋण पाउने अवस्था छैन । यो सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ करोड निक्षेप खातामा जनताले पैसा जम्मा गरेका छन् तर ऋण खाता जम्मा १८ लाख मात्रै छन् । यसले के देखाउँछ भने बैकको ऋण उपयोग गर्ने सीमित उद्योगी, व्यापारी छन् र केही पहुँचवाला व्यक्ति मात्रै छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसलाई सरकारको वित्त नीति वा मौद्रिक नीति के ले सम्बोधन गर्यो ? 

सहकारी संस्थालाई संविधानमै अर्थतन्त्रको विशेष अवयवका रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय डरलाग्दो रुपमा आएको सहकारी संस्थाको ठगी प्रवृत्तिका कारण निम्नदेखि मध्यम आय भएका नागरिक ठूलो मात्रामा मारमा पर्न थालेका छन् । संविधानमा उल्लेख गर्दादेखि नै सहकारी नीतिमा व्यापक सुधार नगरे सहकारीले सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै फाइदा हुनेछैन, सीमित सञ्चालकले मात्र लाभ लिनेछन् भनेर अनेक पटक लेखिरहियो, अहिले त्यसको डरलाग्दो रुप अगाडि आएको छ ।

अहिले देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीले सर्वसाधारण जनताको अर्बौँ रूपैयाँ ठगेर भग्ने क्रम द्रुत गतिले बढिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न मौद्रिक नीति मौन छ, मात्र सहकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापनामा सघाउने कुरा उल्लेख गरेर उम्केको छ । यस्तो मौद्रिक नीतिले आम भुइँमान्छेलाई के अर्थ राख्ला ? अर्को, लेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्था तिनै भुइँमान्छेलाई सघाउ पुराउने भन्दै खोलियो । अहिले देशभर ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । ती संस्थासँग संलग्न १३ हजार लाभग्राही समूह छन् भने तिनका ६० लाख सदस्य छन् । त्यसमध्ये २५ प्रतिशतले मात्रै ३ लाखभन्दा बढी ऋण लिने छन् ।

लघुवित्तबाट ऋण लिने सर्वसाधारण नागरिक डरलाग्दो गरी ठगिएका छन् । अहिले लघुवित्त पीडितहरुले दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नैपथ्र्यो तर मौन रह्यो । पछिल्लो समय मिटरब्याजीबाट पीडित सर्वसाधारणको संख्या धेरै ठूलो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था नभएपछि उनीहरू स्थानीय साहुहरूको चंगुलमा फस्न बाध्य भए । अहिले उनीहरूको ज्यादती चुलिएको छ ।

अर्थतन्त्रको यस्तो समस्यामा राष्ट्र बैंक मौन बस्नु डरलाग्दो अवस्था हो । यी सबै परिवेश र समस्यामा सरकार तथा समाधान गर्ने र गर्नैपर्ने सरकारी निकाय मौन बस्ने हो भने जनताको भरोसा केमा ? तथ्यांक तलमाथि गर्ने र रेमिट्यान्स र आकाशको भरको धानलाई हेरेर अर्थतन्त्रको प्रगति देखाउने प्रवृत्ति शिष्ट अर्थतन्त्र विकासका बाधक हुन् । यो प्रवृत्ति रहँदासम्म जनताले दुख पाइरहने नै छन् ।