सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नियुक्ति बदर हुने परमादेश दिएपछि कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति परमादेश मार्फत बदर गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरि दिएपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा तत्कालका लागि कार्कीले नै कार्यवाहक पाउने र सात दिनभित्र संविधानको धारा ६१ ९२० अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । त्यसरी बहुमत पु‍र्‍याएर कसैले बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकामा धारा १६८ ९३० अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधान सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए ।  सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

 सर्वोच्चले कोसी सरकामा सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउन भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको आदेशमा भनिएको छ । 
 
ूउक्त धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र ९२०८०र४र१७ गतेभित्र० नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,ू आदेशमा भनिएको छ । 

 यस्तो छ पूर्णपाठ