सभामुखको पदीय सीमा पक्षविहिन हुन्छः सर्वोच्च

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गर्दै कुनै पक्ष्ँधर हुन नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

आदेशमा प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ’सभामुखले प्रदेश सभामा ’रेफ्री वा अम्पायर’ प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ । सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रुपमा प्रदेशसभा सभामुखको रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।