राष्ट्र बैंकद्वारा कर्जाको जोखिम भार संशोधन, २५ लाखभन्दा बढीको कर्जामा प्यान नम्वर अनिवार्य

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिम भार संशोधन गर्दै अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने २५ लाख वा सोभन्दा बढी ऋण रकम लेनदेनमा स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकम लिएकाले मात्रै प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै समूहगत रुपमा कर्जा लिनु परे पनि २५ लाखभन्दा माथिको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७९ संशोधन-परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘संशोधित व्यवस्था अनुसार ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्नेछ ।’

यो व्यवस्था सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा पनि लागु हुनेछ । बैंकहरुले घरजग्गामा कर्जा दिँदा कर्जा रकमको १५० प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम यसअघि नै आइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । त्यसअन्तर्गत नयाँ वा कर्जा थप गर्दा पनि सो बराबर रकममा प्यान अनिवार्य गरिएको हो ।   

राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, तथा वित्त कम्पनीहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।  

 चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको सोही व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
     
यसअघि शेयर धितोको रू २५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर रू ५० लाखभन्दा माथिको शेयर धितोमा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि रू २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रू ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रू २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत सवारी कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म लागू हुनेछ । विभिन्न संस्था तथा विकास आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम हुनेछ । त्यस्तै, रू २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।