राप्रपाले कोशीमा सरकार बनाउन दुवै पक्षलाई तत्काल साथ नदिने

१६ साउन, विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई साथ नदिने भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर मात्र सरकारको दवी पेश गर्न संख्या पुग्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपी यसमा पनि सत्ता गठबन्धनमा पुर्ण सहमति भएको देखिँदैन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दललाई सहयोग नगर्ने बताएपछि सरकार दाको दावी पेश गर्न सभाुमखको राजीनामा अनिवार्य जस्तै बनेको छ । मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस र एमाले मलेर सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन् । 

‘उनले अहिले राप्रपाको प्राथमिकता सत्ता नभएको भन्दै राप्रपाले काँग्रेस र एमाले दुवैलाई साथ नदिने बताएका छन् । उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर बहुमत बनाएर सरकार चलाउन सुझाव दिएका छन् ।  उनले ‘ठूलो बहुमतले भोलिका दिनमा बाधा अड्चन आउन नआउने र विधेयक पारित गर्दा पनि सहज हुने भएकाले दुई दल मिल्नुपर्ने बताएका छन् । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ठूलो दल एमालेको ४०, नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद छन् । माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतम सभामुख छन् ।

केन्द्रमा बनेको सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षमा रहेको एमालेले सहज रुपमा बहुमत जुटाउन नसक्दा कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समय मंगलबार साँझ ५ बजे सकिँदैछ । तर सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेको छैन । राप्रपाले तत्काल सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार बनाउन आफूहरुको समर्थन नहुने  बताए । अहिले सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा घटनाक्रम चलिरहेको छ, यो श्रृखला सोही धाराको उपधारा ५ सम्म पुग्ला, त्यहाँसम्म पुग्दा दलहरुले आफैं समाधान निकाल्लान् । त्यससम्म पनि समाधान ननिस्किँदा र हामी नै निर्णायक देखियौं भने पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं’ उनले भने ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा १६८ ९२० अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा १६८ ९३० अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा १६८ ९५० अनुसारको सरकार बन्नेछ । जसमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने कुनै प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।