मध्यबानेश्वरका अवैध टहरा हटाउन महानगरलाई उच्च अदालतको अंकुश

१६ साउन, काठमाडौं । मध्यबानेश्वरस्थित करिब १० आना जग्गामा बनेको अवैध घर-टहरा तत्काल भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाइदिएको छ ।

मध्यबानेश्वरमा पर्ने ह्वाइट हाउस कलेजसँगै सतिशाल मार्गमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा सुदर्शन र जनार्दन भनिने विश्वनाथ आचार्यले बनाएका घरटहरा नभत्काउन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्र भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

स्थानीयको आग्रहपछि महानगरले टहरा भत्काउने तयारी गरेपछि विवाद बढेको र त्यसपछि विश्वनाथले नभत्काउन अन्तरिम आदेशकाे माग गर्दै उच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अधिकारीले विवादको विषयसँग सम्बन्धित लिखत, कागजात वा अन्य सबुद प्रमाण भए सोसमेत लिएर उपस्थित हुन भन्दै तत्काल घर टहरा यथास्थितिमा राख्न (नभत्काउन) अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको समेत आदेशमा औल्ःयाइएको छ । 

संक्षिप्त आदेशमा  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को २ को  (क) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४ काे १ (क) बमोजिम  ‘२०६३ माघ ३ गतेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । 

रिटमा पक्ष र विपक्षी दुवैलाई यही साउन २१ गते छलफलमा बोलाइएको छ । सोमबार जारी अल्पकालीन आदेशको प्रति आचार्यले मंगलबार बिहानै सटरमा टाँसेका छन् । उनले जग्गाका निस्सा, पूर्जा र वडाको अनुमति बिनै अस्थायी टहरा बनाएर ४ वटा सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् । सटरमा आँखा क्लिनिक, फेन्सी, स्टेशनरी र फर्निचर पसल सञ्चालनमा छन् । 

महानगरले गएको असार ३ मा सूचना टाँस गरी ७ दिनभित्र घरजग्गाको वैधताबारे यथार्थ जानकारी बुझाउन भनेपनि आचार्य दाजुभाइ अटेर गरी बस्दै आएका छन् । उल्टै उदालत पुगे । महानगर प्रहरीले सो घर टहरासहितको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

उता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा दर्ता बाँकी भएको पत्र वडा कार्यालयलाई दिइसकेको छ । नक्सा सिट नं १०२११४६०९ कित्ता नम्बर ६८, ६९ र ३८८ को ८ आना जग्गा हालसम्म कसैको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएको मालपोतले जनाएको छ । सटरपछाडिकाे भाग झाडीले छाेपिएकाे छ ।