समावेशी सिद्धान्त र निर्देशिकालाई आधार मानेर नै राजदूत सिफारिस गरिएको हो: परराष्ट्रमन्त्री

१७ साउन, काठमाडौं । राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा कुनै कमजोरी नगरिएको बताएका छन् । उनले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस गरेको बताएका छन् । राजदूत सिफारिसबारे उठेका प्रश्नको संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्पष्टीकरण दिँदै उनले नियुक्तिको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका छन् । 

समितिको बुधबारको बैठक राजदूतको सिफारिसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको थियो । राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५०५ मा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणिका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत संख्याभित्रको पदहरुमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताको आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको बताए । 

हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतहरुमध्ये महिला ३, जनजाति ४, मधेसी १, अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना कार्यरत रहेको पनि जानकारी गराए । मन्त्री साउदले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरुमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा यस सम्मानित समिति समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छुु मन्त्री साउदले भने ।

सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिए पनि राजदूत सिफारिस त्यस अनुसार नभएको भन्दै सुनुवाइ समितिले छलफलको लागि परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको हो ।

छलफलमा मन्त्री साउदले प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धतिअनुसार राजदूतहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल सिफारिस भएका राजदूतावासबारे विगतदेखि अवलम्बन गरि आएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समय देखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू भएको बताए । 

उनले नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशीताका नमूनाको रुपमा रहेको दाबी गरे । लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दा देखी नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चतता हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको उनले बताए । 

जसअनुसार १७ सहसचिवको दरबन्दीमा २ मधेसी समुदाय, २ महिला र २ जनजातिबाट कार्यरत रहेको र मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति, मधेसी २, दलित २, पिछडिएको क्षेत्र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना रहेको मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै त्यसै गरी शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये ४२ महिला १६, जनजाति १६, मधेसी ७, दलित ३ जना समावेशीबाट परिपूर्ति भई कार्यरत रहेको तथ्य पनि मन्त्री साउदले पेश गरेका थिए ।