प्रधानन्यायाधीशमा नमिल्ने भएपछि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकमा ओलीको दावी

१७ साउन, काठमाडौं । रोलक्रम अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, वित्त सेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको रिक्त पदमध्ये दुईमा एमालेको दावी राखेका छन् । अहिले यी तीनै निकायमा सदस्य पद रिक्त छ । 

मंगलबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा ओलीले रोलक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने भएपछि बाँकी रहेको संवैधानिक पदमा पनि एकैपटक सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै रिक्त तीन संवैधानिक निकायको सदस्यमध्ये दुई पद एमालेले पाउनुपर्ने दावी ओलीले गरेका थिए । ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पनि महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग र वित्त सेवा आयोगमध्ये दुई निकायको सदस्यका लागि एमालेले दिएका नाम सिफारिस हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।  

विपक्षी दल नेताका रुपमा बैठकमा उपस्थित भएका अध्यक्ष ओलीले अचानक नयाँ प्रस्ताव राखेपछि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न भनेर बसेको बैठकका अन्य सदस्यहरू अचम्ममा परेका थिए । बैठक सुरु भएपछि ओलीले ओलीले ‘आज प्रधानन्यायाधीशको मात्र सिफारिस गरेर हुँदैन, अन्य संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा पनि सिफारिस गरौं, प्रधानन्यायाधीशको कुरा त सक्की नै गयो । यसमा को कस्को भन्ने कुरा आएन, तर, अरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले तीनमध्ये दुईमा एमालेले नाम दिन्छ, उसले दिएका नामको पनि आजै सिफरिस गरौँ’ भनेपछि बैठक अन्यत्रै मोडिएको थियो । 

अहिले निर्वाचन आयोगमा एक र वित्त सेवा आयोगमा एक सदस्य खाली छ । महालेखा परीक्षकको पद पनि खाली छ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकै भएकाले बाँकी संवैधानिक निकायका एकएक गरी खाली तीन पदमा एउटा कांग्रेस र दुई वटा एमालेको हुनुपर्ने ओलीको आशय थियो । ओलीले यस्तो सर्त राखेपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे छलफल नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर बैठक बोलाएका थिए । यसपछि यो विषयमा सोचौँला भनेर बैठक भोलि बिहीबारका लागि सारिएको थियो । 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालत फेरी कामुमा जाने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की यही साउन २० गते सेवाबाट अवकास हुँदैछन् । भोलिको संवैधानिक परिषद बैठकले सिफारिस ने गरेपनि संसदीय सुनुवाइ लगायतका कुराले १५ दिनसम्म प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सक्दैन । उजुरी आह्वानका लागि १० दिनको समय दिएर सूचना जारी हुनुपर्छ । अर्को यो बैठकमा कानुन मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य मानिन्छ । संवैधानिक परिषदमा कानुन मन्त्री पदेन सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।    

संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र कानुन मन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दाका हकमा कानुन मन्त्री पनि सदस्यका रूपमा परिषदको बैठकमा उपस्थित हुने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनी २० गते मात्र नेपाल फर्कने छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० गते संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसै दिनदेखि पदावधि सकिने भएकाले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कम्तीमा एक दिनअघि बैठक राख्न आग्रह गरेपछि बिहीबार ५ बजेका लागि बैठक तोकिएको हो । यसरी बैठकमा ओलीले अरू संवैधानिक निकायमा पनि सिफारिस हुनुपर्ने र त्यसमध्ये दुईमा एमालेको दावी रहने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको हो । भोलिको बैठकमा निर्वाचन आयोग, वित्त सेवा आयोग र महालेखा परीक्षक पनि सिफारिस हुने सम्भावना देखिएको छ ।  

त्यही दिन सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल न्यायालय फेरि कायममुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्नेछ । कार्की गत असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि करिब डेढ वर्ष न्यायालय कामु नेतृत्वमा थियो । संविधानको धारा २८४ ९३० मा भने प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल खारेजीको अवस्थामा रहेको संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्यसम्बन्धी ऐनमा पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतले निर्णय हुनुपर्ने र त्यो हुन नसके दोस्रो बैठकमा अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषदको बैठकमा आफ्ना एजेन्डामा साथ नदिने देखेपछि उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्दै पहिलो बैठकमै उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ओलीका पालामा गरिएको त्रुटी सच्याउनुको बदला उही असंवैधानिक संशोधनलाई नै जारी राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसलाई संसदले अनुमोदन नगरेपछि त्यो स्वतः खारेज भएको छ भने पुरानो ऐनको दफा ब्युँताइएकाे छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अध्यादेशमै भएको प्रावधानजस्तै परिषदको पदेन अध्यक्षसहित उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय हुने ब्यहोराको संशोधन विधेयक पेस गरेका छन्, जुन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

‘कति संख्यामा सदस्यहरूले स्वीकार गरे भने परिषदको निर्णय पारित भएको मानिन्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै अहिले छैन,’ कानुन सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व कानुन मन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने कानुनी र संवैधानिक समस्या आउने सम्भावना छ ।’